वॉशिंगटन | 8 अगस्त 2026
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महत्वाकांक्षी व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट को संघीय अपील कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 400 मिलियन डॉलर की लागत वाले इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि व्हाइट हाउस में बड़े स्तर पर बदलाव करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास एकतरफा तौर पर नहीं है और ऐसे फैसले में कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण है।
‘राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के मालिक नहीं’
वॉशिंगटन स्थित यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट की दो जजों के बहुमत वाली पीठ ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ फैसला सुनाया। संघीय अपील कोर्ट ने अपने फैसले में राष्ट्रपति की संपत्ति संबंधी शक्तियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के मालिक नहीं बल्कि अस्थायी रूप से उसके उपयोगकर्ता हैं। अदालत के मुताबिक, व्हाइट हाउस में बुनियादी बदलाव के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी हो सकती है।
400 मिलियन डॉलर का है बॉलरूम प्रोजेक्ट
ट्रंप प्रशासन की योजना के तहत व्हाइट हाउस में करीब 400 मिलियन डॉलर की लागत से एक विशाल बॉलरूम बनाया जाना है। यह ट्रंप के प्रमुख निर्माण प्रोजेक्ट्स में शामिल है। संघीय अपील कोर्ट के बहुमत ने कहा कि व्हाइट हाउस परिसर में इतना बड़ा बॉलरूम बनाया जाना चाहिए या नहीं, इसका फैसला केवल कार्यपालिका द्वारा एकतरफा नहीं किया जा सकता।
ईस्ट विंग गिराने को लेकर शुरू हुआ विवाद
यह कानूनी विवाद तब शुरू हुआ जब ट्रंप प्रशासन ने बॉलरूम के निर्माण के लिए व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग को गिराने का काम शुरू किया। ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए काम करने वाले नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन ने इसके खिलाफ कोर्ट का रुख किया था। ट्रस्ट की याचिका के बाद प्रोजेक्ट पर शुरुआती रोक लगाई गई थी, जिसे अब अपील कोर्ट ने भी बरकरार रखा है।
कोर्ट ने राष्ट्रपति के अधिकार पर उठाया सवाल
अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति के पास ऐसी संपत्ति पर असीमित संवैधानिक अधिकार नहीं है, जिसे वर्तमान और भविष्य के राष्ट्रपतियों तथा अमेरिकी जनता के उपयोग के लिए डिजाइन और संरक्षित किया गया है। फैसले में यह भी कहा गया कि व्हाइट हाउस जैसे ऐतिहासिक परिसर में बड़े बदलावों के लिए कानूनी प्रक्रिया और कांग्रेस की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ट्रंप
हालांकि अपील कोर्ट ने अपने फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के बजाय 14 दिनों के लिए रोक लगा दी है। इससे ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय मिल गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर कहा कि उनका प्रशासन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए बॉलरूम को सुरक्षा और सैन्य ढांचे से जोड़कर अपनी दलील रखी। उन्होंने दावा किया कि प्रोजेक्ट रुकने से राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस के अधिकारियों और वहां आने वाले लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर
अपील कोर्ट के फैसले के बाद बॉलरूम प्रोजेक्ट का भविष्य अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में होने वाली संभावित सुनवाई पर निर्भर करेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, तो ट्रंप प्रशासन को प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कानूनी और विधायी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है।
