इस्लामाबाद, 10 अगस्त 2026 : पाकिस्तान पहले से घरेलू समस्याओं से घिरा हुआ है। इस बीच भारत ने ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया और इजरायल समेत कई देशों के साथ रणनीतिक और रक्षा संबंध मजबूत किए हैं। इससे पाकिस्तान की सेना और सरकार के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। मालूम हो कि पाकिस्तान ने हाल में सऊदी अरब और तुर्की के साथ ‘मक्का रक्षा समझौता’ किया है। इस समझौते को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। हालांकि, इसी बीच पाकिस्तान के सामने कई बाहरी और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां भी बनी हुई हैं। विश्लेषकों के मुताबिक भारत के साथ तनाव के अलावा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके, अफगानिस्तान और ईरान से जुड़े हालात इस्लामाबाद के लिए चुनौती बने हुए हैं।
पाकिस्तान के सामने छह बड़े मोर्चे
एक विश्लेषण के मुताबिक पाकिस्तान इस समय एक साथ कई सुरक्षा मोर्चों से जूझ रहा है। इनमें भारत के साथ तनाव, बलूचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां, खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा चुनौतियां, पीओके में असंतोष, अफगानिस्तान के साथ तनाव और ईरान से जुड़े क्षेत्रीय हालात शामिल हैं। इन सभी मोर्चों का असर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सऊदी अरब और तुर्की के साथ हुआ रक्षा समझौता पाकिस्तान की इन चुनौतियों को किस हद तक कम कर पाएगा।
भारत के साथ तनाव सबसे अहम चुनौती
भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। पिछले साल हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव और सुरक्षा संबंधी चिंताएं चर्चा में रही हैं। पाकिस्तान के लिए चुनौती सिर्फ सीमा पर तनाव तक सीमित नहीं है। उसे अपने सैन्य ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के साथ-साथ आंतरिक मोर्चों पर भी संसाधन खर्च करने पड़ते हैं।
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चुनौती
बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती रहा है। यहां अलगाववादी संगठनों की गतिविधियां इस्लामाबाद के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं। वहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी आतंकवाद और सुरक्षा संबंधी घटनाएं पाकिस्तान की चिंता बढ़ाती रही हैं। अफगानिस्तान की सीमा से लगे इस इलाके में सुरक्षा स्थिति का असर दोनों देशों के संबंधों पर भी पड़ता है।
पीओके और अफगानिस्तान का मोर्चा
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में भी समय-समय पर स्थानीय असंतोष और विरोध की खबरें सामने आती रही हैं। दूसरी ओर, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ पाकिस्तान के संबंधों में भी कई मुद्दों को लेकर तनाव देखा गया है। सीमा विवाद, आतंकवाद और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे मुद्दे दोनों देशों के बीच रिश्तों को प्रभावित करते हैं।
ईरान से जुड़े क्षेत्रीय समीकरण भी अहम
मध्य पूर्व में जारी तनाव का असर पाकिस्तान पर भी पड़ता है। ईरान की भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रीय प्रभाव को देखते हुए पाकिस्तान के लिए उसके साथ संतुलित संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यमन और लाल सागर में हूती गतिविधियों ने भी क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण को जटिल बनाया है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने सिर्फ घरेलू सुरक्षा ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय कूटनीति की चुनौती भी है।
मक्का रक्षा समझौते से क्या बदलेगा ?
सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुआ रक्षा समझौता तीनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। पाकिस्तान के लिए यह समझौता खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उसे सऊदी अरब और तुर्की के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, किसी भी रक्षा समझौते की वास्तविक उपयोगिता उसके व्यावहारिक क्रियान्वयन, सैन्य सहयोग और संबंधित देशों की रणनीतिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है।
तुर्की और सऊदी से रिश्ते, भारत की रणनीति
तुर्की लंबे समय से पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाता रहा है। वहीं सऊदी अरब पाकिस्तान का महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक साझेदार रहा है। दूसरी ओर, भारत ने भी ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया और इजरायल समेत कई देशों के साथ अपने रणनीतिक और रक्षा संबंध मजबूत किए हैं। इससे दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के बीच बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों पर भी नजर बनी हुई है।
क्या पाकिस्तान के लिए बढ़ेगी मुश्किल ?
सऊदी अरब और तुर्की के साथ रक्षा समझौता पाकिस्तान को रणनीतिक समर्थन जरूर दे सकता है, लेकिन उसके सामने मौजूद सभी चुनौतियों का समाधान केवल किसी एक समझौते से संभव नहीं है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान तक आंतरिक सुरक्षा, जबकि भारत और ईरान से जुड़े मुद्दे बाहरी रणनीतिक चुनौतियां पेश करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए आने वाला समय उसकी कूटनीतिक और सुरक्षा रणनीति की बड़ी परीक्षा हो सकता है।
