रियाद/अंकारा/इस्लामाबाद | 8 अगस्त 2026

पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में एक नए रक्षा समझौते को लेकर चर्चा तेज है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए कथित ‘मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट’ को लेकर इसे सामूहिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक, समझौते का उद्देश्य तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने और संभावित बाहरी सैन्य खतरे के खिलाफ आपसी समन्वय बढ़ाना है। हालांकि, इसे सीधे NATO का नया संस्करण बताना फिलहाल एक विश्लेषणात्मक तुलना है; दोनों व्यवस्थाओं की संरचना और कानूनी प्रकृति अलग है।

क्या है मक्का डिफेंस एग्रीमेंट ?

रिपोर्ट के अनुसार, इस समझौते में तीनों देशों के बीच सामूहिक रक्षा सहयोग का प्रावधान है। यानी किसी सदस्य देश पर बाहरी सशस्त्र हमला होने की स्थिति में बाकी देश उसके साथ सुरक्षा और सैन्य सहयोग बढ़ा सकते हैं। यह समझौता मक्का में हुआ बताया जा रहा है। इसमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भागीदारी का उल्लेख किया गया है।

क्या यह NATO जैसा गठबंधन है ?

इस डील की तुलना NATO से की जा रही है, क्योंकि इसका प्रमुख विचार सामूहिक सुरक्षा से जुड़ा है। NATO में किसी सदस्य पर हमला होने पर सामूहिक रक्षा का सिद्धांत लागू होता है। हालांकि, मक्का समझौते को NATO के समान पूर्ण सैन्य गठबंधन मानना जल्दबाजी होगी। इसकी वास्तविक संरचना, दायित्व और सदस्य देशों की सैन्य प्रतिबद्धताओं को समझने के लिए आधिकारिक दस्तावेज और विस्तृत प्रावधान महत्वपूर्ण होंगे।

समझौते में क्या-क्या हो सकता है ?

रिपोर्टों में तीन प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की बात सामने आई है :

सामूहिक सुरक्षा : बाहरी सैन्य हमले की स्थिति में आपसी रक्षा सहयोग बढ़ाना।

खुफिया सहयोग : क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और संभावित खतरों से जुड़ी सूचनाओं का आदान-प्रदान।

रक्षा और औद्योगिक सहयोग : रक्षा उत्पादन, सैन्य तकनीक और सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावना।

तीनों देशों की क्या ताकत है ?

सऊदी अरब

सऊदी अरब के पास बड़ी आर्थिक और वित्तीय क्षमता है। इसके अलावा ऊर्जा संसाधन और रक्षा क्षेत्र में भारी निवेश करने की क्षमता उसे इस साझेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका देती है।

तुर्की

तुर्की का मजबूत रक्षा उद्योग इस समझौते का अहम हिस्सा हो सकता है। ड्रोन, विमानन तकनीक और अन्य सैन्य उपकरणों के क्षेत्र में तुर्की ने अपनी क्षमता विकसित की है। वह NATO का सदस्य है।

पाकिस्तान

पाकिस्तान के पास बड़ी स्थायी सेना के साथ परमाणु हथियार और मिसाइल क्षमता है। खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ उसके लंबे समय से रक्षा और सैन्य प्रशिक्षण संबंध भी रहे हैं।

सऊदी अरब के लिए क्यों अहम है यह समझौता ?

दशकों से सऊदी अरब समेत कई खाड़ी देशों की सुरक्षा व्यवस्था में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव, ईरान-अमेरिका टकराव और गाजा संघर्ष जैसे घटनाक्रमों ने क्षेत्रीय देशों को अपनी सुरक्षा रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर किया है। ऐसे में सऊदी अरब के लिए तुर्की और पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने का एक प्रयास माना जा रहा है।

तुर्की और पाकिस्तान को क्या फायदा ?

तुर्की को इस साझेदारी से खाड़ी क्षेत्र में अपनी रणनीतिक और रक्षा भूमिका बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। वहीं पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब के साथ रक्षा संबंध पहले से महत्वपूर्ण रहे हैं। तीनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने से सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा तकनीक, खुफिया जानकारी और सुरक्षा समन्वय के नए रास्ते खुल सकते हैं।

क्या इससे अमेरिका और ईरान पर असर पड़ेगा ?

इस समझौते का सबसे बड़ा भू-राजनीतिक असर पश्चिम एशिया की मौजूदा शक्ति संरचना पर पड़ सकता है। अगर तीनों देश अपने रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाते हैं, तो इससे क्षेत्रीय देशों को सुरक्षा के लिए केवल किसी एक बाहरी शक्ति पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो सकती है। हालांकि, इसे सीधे अमेरिका विरोधी सैन्य गुट कहना अभी उचित नहीं होगा। इसी तरह ईरान के खिलाफ औपचारिक गठबंधन के तौर पर भी इसकी व्याख्या आधिकारिक प्रावधानों के बिना नहीं की जानी चाहिए।

आगे क्या होगा ?

मक्का डिफेंस एग्रीमेंट को लेकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसके वास्तविक सैन्य प्रावधानों, आपसी रक्षा दायित्वों और भविष्य के सहयोग को लेकर हैं। यदि तीनों देश संयुक्त रक्षा, खुफिया और सैन्य उद्योग सहयोग को संस्थागत रूप देते हैं, तो यह पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के रणनीतिक समीकरण को प्रभावित कर सकता है।