रांची | 7 अगस्त 2026

झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हेमंत सरकार ने JSLPS की नई मानव संसाधन (HR) पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत जहां करीब 1300 नए पदों का सृजन किया जाएगा, वहीं कर्मचारियों को कई आर्थिक और सुरक्षा संबंधी लाभ भी मिलेंगे। राज्य सरकार का कहना है कि इस फैसले से JSLPS की कार्यक्षमता बढ़ेगी और राज्य में रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे।

JSLPS में बढ़ेंगे 1300 नए पद

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की पहल पर नई HR पॉलिसी को लागू किया गया है। इसके तहत JSLPS में अतिरिक्त पदों का निर्माण किया जाएगा। इससे संगठन को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों को और गति मिलेगी। झारखंड सरकार का लक्ष्य है कि नई भर्ती के जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं और JSLPS की योजनाओं को जमीनी स्तर तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सके।

कर्मचारियों को मिलेंगे कई नए फायदे

नई मानव संसाधन नीति में JSLPS कर्मियों के लिए कई सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है। इसमें लैपटॉप भत्ता और संचार भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा पहली बार कर्मचारियों को शिक्षा भत्ता और व्यावसायिक विकास भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों के शैक्षणिक विकास में मदद मिलेगी।

दुर्घटना बीमा 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख

नई नीति में कर्मचारियों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा राशि को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं, समूह मेडिक्लेम बीमा की राशि भी 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।

स्वास्थ्य लाभ के लिए हर महीने 1000 रुपये तक क्लेम

नई व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारी अब स्वास्थ्य लाभ के लिए हर महीने 1000 रुपये तक का क्लेम कर सकेंगे। इसके अलावा कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। प्रखंड स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के क्षेत्र भ्रमण भत्ते में भी वृद्धि की गई है। जिला स्तर के कर्मचारियों को भी क्षेत्र भ्रमण भत्ता का लाभ मिलेगा।

सरकार ने बताया बड़ा कदम

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि कर्मचारियों के सुरक्षित और बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। लंबे समय से नई मानव संसाधन व्यवस्था की मांग की जा रही थी, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है। सरकार का मानना है कि नई नीति से JSLPS और अधिक मजबूत होगा और ग्रामीण विकास के कार्यों को तेजी मिलेगी।