पटना, 5 अगस्त 2026।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय व्यवस्था, खेल और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से कई बड़े फैसले लिए गए।
16 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल PPP मॉडल पर
राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 16 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के संचालन को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर संचालित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए PwC को ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त करने की मंजूरी भी दी गई है।
SC-ST मामलों के लिए 19 नए विशेष न्यायालय
कैबिनेट ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 19 नए विशेष न्यायालय स्थापित करने का फैसला लिया। इसके साथ 171 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।
पीपराकोठी में खुलेगा केंद्रीय विद्यालय
पूर्वी चंपारण के पीपराकोठी में केंद्रीय विद्यालय खोलने का रास्ता भी साफ हो गया है। इसके लिए केंद्र सरकार को 30 वर्षों की लीज पर भूमि उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
राजगीर में बनेगा अत्याधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर
राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर और हाई-परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। यहां खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण, प्रदर्शन विश्लेषण और खेल चोटों के उपचार जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।
हर घर तिरंगा अभियान को मंजूरी
कैबिनेट ने हर घर तिरंगा अभियान 2026 को भी मंजूरी दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
मुंगेर और जमालपुर में पेयजल परियोजनाएं
AMRUT 2.0 योजना के तहत दो बड़ी जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी मिली।
- जमालपुर जलापूर्ति योजना: ₹102.22 करोड़
- मुंगेर जलापूर्ति परियोजना: ₹177.72 करोड़
इन योजनाओं का उद्देश्य दोनों शहरों में स्वच्छ और नियमित पेयजल उपलब्ध कराना है।
विकास पर सरकार का फोकस
कैबिनेट के फैसलों से साफ है कि सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, न्याय और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए दीर्घकालिक विकास योजनाओं पर जोर दिया है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य में चिकित्सा, शिक्षा, खेल और नागरिक सुविधाओं को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।
