नई दिल्ली, 8 अगस्त 2026 : पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच मक्का में हुए त्रिपक्षीय रक्षा समझौते के बाद पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के बदलते रणनीतिक समीकरण पर भारत की नजर है। इस समझौते के तहत तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला होने की स्थिति में उसे सामूहिक सुरक्षा के मुद्दे के तौर पर देखा जाएगा। डील को लेकर कुछ विशेषज्ञ इसे ‘इस्लामिक NATO’ की संभावित दिशा से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि, सऊदी अरब ने स्पष्ट किया है कि समझौते का उद्देश्य किसी सैन्य या सांप्रदायिक गुट का निर्माण करना नहीं है। ऐसे में भारत के रणनीतिक विकल्पों और उसके साझेदार देशों के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग की चर्चा तेज हो गई है।
मक्का डिफेंस डील के बाद भारत की रणनीति पर नजर
पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए समझौते में सामूहिक सुरक्षा, सैन्य सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा क्षेत्र में सहयोग जैसे प्रावधानों पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस समझौते में तीनों देशों की अलग-अलग रणनीतिक क्षमताएं एक साथ आती हैं। सऊदी अरब के पास बड़ी आर्थिक और ऊर्जा क्षमता है, तुर्की के पास मजबूत रक्षा उद्योग और ड्रोन तकनीक है, जबकि पाकिस्तान परमाणु क्षमता और बड़ी सैन्य शक्ति वाला देश है।
भारत ने पहले से तैयार किया ‘Big-5’ नेटवर्क ?
डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल (रिटायर्ड) जेएस सोढ़ी के अनुसार, भारत ने क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ग्रीस और साइप्रस के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। उनके मुताबिक, इन देशों के साथ भारत की बढ़ती रणनीतिक और रक्षा साझेदारी को एक व्यापक क्षेत्रीय संतुलन के तौर पर देखा जा सकता है। भारत के लिए इजरायल रक्षा तकनीक और सुरक्षा सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण साझेदार है। वहीं UAE के साथ भारत के आर्थिक, रणनीतिक और सुरक्षा संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। ग्रीस और साइप्रस के साथ भी भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कूटनीतिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाया है।
तुर्की-पाकिस्तान की नजदीकी पर भारत की नजर
तुर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग लंबे समय से चर्चा में रहा है। 2025 में भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान भी तुर्की की ओर से पाकिस्तान को कथित सैन्य समर्थन को लेकर भारत में सवाल उठे थे। ऐसे में पाकिस्तान और तुर्की के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी वजह से भारत ने ग्रीस और साइप्रस जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को भी लगातार मजबूत किया है।
सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते भी अहम
इस पूरे समीकरण में सऊदी अरब की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। एक तरफ रियाद ने पाकिस्तान और तुर्की के साथ रक्षा समझौता किया है, वहीं दूसरी तरफ भारत और सऊदी अरब के बीच भी आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते मजबूत हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी अरब के भारत के साथ मजबूत आर्थिक संबंधों को देखते हुए इस नए रक्षा समझौते को सीधे भारत विरोधी सैन्य गठबंधन के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। सऊदी अरब के अधिकारियों ने भी संकेत दिया है कि मक्का समझौता किसी खास देश के खिलाफ सैन्य ब्लॉक बनाने के लिए नहीं है।
पाकिस्तान-सऊदी रक्षा सहयोग पहले से मजबूत
सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पहले से ही रक्षा सहयोग का व्यापक ढांचा मौजूद है। दोनों देशों के बीच सैन्य प्रशिक्षण, सुरक्षा सहयोग और रक्षा संबंध लंबे समय से चले आ रहे हैं। नए त्रिपक्षीय समझौते के बाद इस सहयोग का दायरा तुर्की तक बढ़ने की संभावना पर चर्चा हो रही है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा तकनीक, सैन्य उद्योग और खुफिया सहयोग इसके अहम हिस्से हो सकते हैं।
भारत के लिए क्या मायने रखता है ?
मक्का डिफेंस डील के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह समझना है कि यह समझौता वास्तव में कितना प्रभावी सैन्य गठबंधन बनता है। फिलहाल इसे NATO जैसा पूर्ण सैन्य संगठन कहना जल्दबाजी होगी। भारत की रणनीति क्षेत्रीय साझेदारियों को मजबूत करने, रक्षा तकनीक और खुफिया सहयोग बढ़ाने तथा पश्चिम एशिया में अपने आर्थिक और कूटनीतिक हितों को सुरक्षित रखने पर केंद्रित दिखाई देती है। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत सरकार ने भी करीबी नजर रखने की बात कही है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का रक्षा सहयोग किस दिशा में बढ़ता है और भारत अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ इसे किस तरह संतुलित करता है।
