नई दिल्ली | 3 अगस्त 2026
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नियमन, यूजर्स की निजता और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर संसद की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार संबंधी स्थायी समिति ने एक बड़ा कदम उठाया है। स्थायी समिति ने Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Google, X (पूर्व में Twitter) और Snapchat के प्रतिनिधियों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और गृह मंत्रालय के अधिकारियों को बैठक के लिए तलब किया है।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली समिति इन कंपनियों से यह जानना चाहती है कि वे महिलाओं, बच्चों, किसानों, ग्रामीण नागरिकों, श्रमिकों और अन्य उपयोगकर्ताओं की निजता की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कदम उठा रही हैं।
बैठक में क्या होगा एजेंडा ?
स्थायी समिति की इस बैठक में "सोशल मीडिया और डिजिटल मंच और उनका नियमन" विषय पर विस्तृत चर्चा होगी। कंपनियों से कंटेंट मॉडरेशन, यूजर डेटा सुरक्षा, डिजिटल गोपनीयता और कानून-व्यवस्था से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे।
हालिया घटनाओं के बीच बुलाई गई बैठक
यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब हाल के छात्र आंदोलनों और विभिन्न अभियानों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के व्यापक इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर बहस तेज हुई है। समिति इस बात की भी समीक्षा करेगी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म सार्वजनिक हित और कानून-व्यवस्था के मामलों में किस प्रकार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
MeitY और गृह मंत्रालय भी देंगे जवाब
इस बैठक में MeitY और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उनसे मौजूदा डिजिटल नियमों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही और भविष्य की नियामकीय व्यवस्था पर विशेष जानकारी ली जाएगी।
