वॉशिंगटन डीसी, 9 नवंबर 2026 : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करीब दो महीने का अहम वक्त बचा है। तीन जनवरी 2027 से अमेरिकी संसद (कांग्रेस) का नया कार्यकाल शुरू होगा, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी को दोनों सदनों में बहुमत मिलने की स्थिति है। ऐसे में रिपब्लिकन सांसद मौजूदा सत्र के दौरान कई अहम विधायी फैसलों को मंजूरी दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। अमेरिकी संसद का नया सत्र शुरू होने के साथ ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताएं भी चर्चा में हैं। अगले दो महीनों में ईरान युद्ध के लिए अतिरिक्त फंडिंग, रक्षा बजट, सरकारी खर्च, किसानों व गरीब परिवारों को मिलने वाली सहायता जैसे मुद्दे प्रमुख रह सकते हैं। मौजूदा कांग्रेस के कार्यकाल में रिपब्लिकन पार्टी का दोनों सदनों पर नियंत्रण है। मगर जनवरी में नई कांग्रेस के कार्यभार संभालने के बाद ट्रंप को अपने प्रस्तावों और नीतियों के लिए डेमोक्रेट्स के विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
संसद से मंजूरी दिलाने की कोशिश में रहेंगे ये 4 बड़े मुद्दे
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, रिपब्लिकन सांसद मौजूदा संसदीय कार्यकाल के बचे हुए समय में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं।
1. ईरान युद्ध के लिए अतिरिक्त फंडिंग
ट्रंप प्रशासन के सामने सबसे अहम मुद्दों में ईरान युद्ध के लिए अतिरिक्त बजट जुटाना शामिल है। सैन्य अभियान जारी रहने की स्थिति में अमेरिका को हथियारों, सैन्य उपकरणों, सैनिकों और अन्य रक्षा जरूरतों पर ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। इसके लिए रिपब्लिकन सांसद एक नए बजट पैकेज पर विचार कर रहे हैं। इसके जरिए सैन्य अभियान के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की कोशिश हो सकती है।
2. सेना और हथियारों से जुड़े कानून को मंजूरी
रक्षा क्षेत्र से जुड़े कानूनों को मंजूरी दिलाना भी रिपब्लिकन सांसदों की प्राथमिकता में है। इन प्रस्तावों में अमेरिकी सेना की जरूरतों, नए हथियारों की खरीद और सैन्य कार्यक्रमों के लिए फंड तय करने जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं। इन कानूनों के जरिए अमेरिकी रक्षा व्यवस्था और सैन्य तैयारियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।
3. अगले वित्त वर्ष का सरकारी बजट
अमेरिकी सरकार के अगले वित्त वर्ष के बजट को मंजूरी दिलाना भी बड़ी चुनौती है। इसमें रक्षा, सरकारी विभागों और विभिन्न सरकारी योजनाओं पर होने वाले खर्च का निर्धारण किया जाएगा। रिपब्लिकन सांसद चाहते हैं कि नई कांग्रेस के कार्यभार संभालने से पहले बजट से जुड़े अहम फैसले पूरे कर लिए जाएं, ताकि जनवरी के बाद राजनीतिक टकराव की स्थिति में कामकाज प्रभावित न हो।
4. किसानों और गरीब परिवारों की सरकारी मदद
किसानों और कम आय वाले परिवारों को मिलने वाली सरकारी सहायता भी संसद के एजेंडे में शामिल है। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए आर्थिक मदद, खाद्य सहायता और जरूरतमंद परिवारों के लिए पोषण कार्यक्रमों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। रिपब्लिकन सांसद इन योजनाओं को जारी रखने और उनसे जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं। समय पर फैसला नहीं होने की स्थिति में नई कांग्रेस को जनवरी में इन मुद्दों पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है।
संसद में बहुमत जाने के बाद भी ट्रम्प के पास रहेंगे कई विकल्प
जनवरी में कांग्रेस का समीकरण बदलने के बावजूद ट्रम्प के राष्ट्रपति पद के अधिकार खत्म नहीं होंगे। अमेरिकी संविधान और मौजूदा कानूनों के तहत राष्ट्रपति के पास ऐसे कई कार्यकारी अधिकार हैं, जिनका इस्तेमाल संसद से अलग भी किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन अप्रैल से ही ऐसे विकल्पों पर काम कर रहा है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर, बजट निदेशक रसेल वॉट और राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार उन रास्तों की तलाश कर रहे हैं, जिनसे डेमोक्रेटिक बहुमत वाली संसद के बावजूद राष्ट्रपति अपनी नीतियों को आगे बढ़ा सकें।
इनमें चार प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं :
1. टैरिफ नीति में बदलाव
ट्रम्प प्रशासन दूसरे देशों से आयात होने वाले सामान पर नए टैरिफ लगाने या मौजूदा शुल्क में बदलाव करने के विकल्प तलाश रहा है। महत्वपूर्ण खनिजों और पवन ऊर्जा से जुड़े उत्पादों पर भी नए शुल्क लगाए जाने की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है।
2. वीजा नियमों को सख्त करना
विदेशी छात्रों और अमेरिका में अस्थायी रूप से काम करने आने वाले लोगों के वीजा नियमों में बदलाव किया जा सकता है। प्रशासन आव्रजन और वीजा नीतियों को सख्त बनाने के लिए कार्यकारी अधिकारों का इस्तेमाल करने के विकल्प देख रहा है।
3. मकान और आवास से जुड़े नियम
अमेरिका में आवास की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और घरों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नियमों में बदलाव के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। इसके तहत आवास बाजार और निर्माण क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक फैसले लिए जा सकते हैं।
4. सरकारी खर्च में बदलाव
ट्रंप प्रशासन सरकारी विभागों को मिलने वाले फंड और विभिन्न योजनाओं पर होने वाले खर्च के तरीकों में बदलाव करने की संभावनाएं तलाश रहा है। हालांकि, ऐसे फैसलों पर मौजूदा कानूनों और न्यायिक समीक्षा की सीमाएं लागू होंगी।
3 जनवरी 2027 से बदलेगा अमेरिकी संसद का समीकरण
3 जनवरी 2027 को 120वीं अमेरिकी कांग्रेस का कार्यकाल शुरू होगा। इस दिन दोपहर 12 बजे नए सांसद शपथ लेंगे। प्रतिनिधि सभा में स्पीकर का चुनाव होगा और सीनेट के नए सदस्य भी अपना कार्यभार संभालेंगे। नई कांग्रेस के गठन के बाद डेमोक्रेट्स को दोनों सदनों की समितियों पर नियंत्रण मिल जाएगा। इससे उन्हें ट्रम्प प्रशासन की नीतियों और फैसलों की जांच करने के अधिक मौके मिलेंगे। डेमोक्रेटिक सांसद सरकारी अधिकारियों को समितियों के सामने पेश होने के लिए बुला सकते हैं। उनसे दस्तावेज और सरकारी फैसलों से जुड़ी जानकारी भी मांगी जा सकती है। इसके अलावा, सीनेट में बहुमत के कारण राष्ट्रपति की ओर से नामित कई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों पर भी डेमोक्रेट्स की अहम भूमिका होगी। वे नियुक्तियों को रोकने या उनमें देरी करने की कोशिश कर सकते हैं।
ईरान युद्ध और विदेश नीति पर भी बढ़ सकता है दबाव
नई संसद के गठन के बाद ट्रम्प प्रशासन को विदेश नीति के मोर्चे पर भी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर ईरान युद्ध को लेकर डेमोक्रेट्स सैन्य कार्रवाई, युद्ध के खर्च और अतिरिक्त फंडिंग पर सवाल उठा सकते हैं। इस तरह जनवरी 2027 से पहले के दो महीने ट्रम्प प्रशासन के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं। इस दौरान रिपब्लिकन सांसद संसद के जरिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जबकि व्हाइट हाउस ऐसे कार्यकारी विकल्प तैयार कर रहा है, जिनसे नई संसद में बहुमत बदलने के बाद भी उसकी नीतियां जारी रह सकें।
