नई दिल्ली, 17 अक्टूबर 2026 : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। इस तरह राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कानून के तहत प्रतिबंधों, पाबंदियों और शुल्कों से छूट दे दी है। इससे भारत और चीन जैसे देशों पर 100 प्रतिशत का भारी-भरकम आयात शुल्क लगने से बच गया है। इससे भारत-अमेरिका प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता होने की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिका और भारत के बीच प्रस्तावित Bilateral Trade Agreement (BTA) को लेकर एक बार फिर उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसे भारत जैसे देशों पर संभावित 100 प्रतिशत आयात शुल्क के खतरे से राहत के तौर पर पेश किया गया है।
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर क्या है ताजा अपडेट ?
रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पहले कहा था कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप दिया जा चुका है और उसका कानूनी मसौदा तैयार किया जा रहा है। समझौते को लागू करने से पहले भारत अपने उद्योगों और निर्यातकों के हितों के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले मिलने वाले लाभ पर भी ध्यान देना चाहता है। ऐसे में बातचीत की अंतिम शर्तें और समझौते की समय-सीमा अहम रहेंगी।
भारत ट्रेड डील में किन मुद्दों पर दे रहा है जोर ?
भारत की व्यापार नीति में कृषि, डेयरी और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। प्रस्तावित समझौते को लेकर रिपोर्ट में जिन प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया है, उनमें शामिल हैं:
- कृषि और डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा : भारतीय किसानों और घरेलू उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में आयात संबंधी रियायतों पर सावधानी।
- कपड़ा और फार्मा निर्यात : भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर या समान शुल्क शर्तें दिलाने की कोशिश।
- स्थिर टैरिफ व्यवस्था : बार-बार बदलने वाले आयात शुल्क के बजाय निर्यातकों के लिए अधिक अनुमानित व्यापार व्यवस्था।
- गैर-टैरिफ बाधाएं : गुणवत्ता मानकों और नियामकीय प्रक्रियाओं से जुड़ी समस्याओं को कम करने पर जोर।
- हाई-टेक निवेश : सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावना।
- ऊर्जा सहयोग : तेल, गैस और LNG की आपूर्ति से जुड़े व्यापारिक संबंध मजबूत करना।
इन मुद्दों को भारत की संभावित प्राथमिकताओं के रूप में देखा जाना चाहिए। हर बिंदु पर अंतिम सहमति बन चुकी है, ऐसा आधिकारिक पुष्टि के बिना नहीं कहा जा सकता।
क्या भारत की शर्तों पर होगी ट्रेड डील ?
अमेरिकी टैरिफ में संभावित राहत से व्यापार वार्ता के लिए बेहतर माहौल बनने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन समझौते का अंतिम स्वरूप दोनों देशों के बीच बातचीत, शुल्क संबंधी फैसलों और संवेदनशील क्षेत्रों पर सहमति से तय होगा। भारत के लिए चुनौती यह है कि अमेरिकी बाजार में निर्यात के अवसर बढ़ें, जबकि किसानों, डेयरी कारोबार और घरेलू उद्योगों के हित भी सुरक्षित रहें। इसलिए फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि ट्रेड डील पूरी तरह भारत की शर्तों पर होगी। ट्रंप प्रशासन के टैरिफ संबंधी फैसलों और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर नजर बनी हुई है।
