नई दिल्ली, 25 अगस्त 2026 : भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ (DRDO) की ओर से विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद तय मानकों को पूरा करने वाली भारतीय कंपनियां इन मिसाइल प्रणालियों का देश में ही भरपूर उत्पादन कर सकेंगी। केंद्र सरकार के इस फैसले का उद्देश्य Defence Production को बढ़ावा देना, विदेशी निर्भरता कम करना और भारतीय रक्षा उद्योग की उत्पादन क्षमता को मजबूती देना मुख्य रूप से है।
DRDO की तकनीक से देश में होगा मिसाइलों का उत्पादन
नई व्यवस्था के तहत डीआरडीओ की ओर से विकसित मिसाइल तकनीक को निर्धारित योग्यता, प्रमाणन और नियामकीय मानकों को पूरा करने वाले भारतीय उद्योगों को ट्रांसफर किया जाएगा। इससे रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद तकनीक को बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन में बदलने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। आसान भाषा में कहें तो DRDO तकनीक विकसित करेगा और भारतीय कंपनियां उसके उत्पादन में अहम भूमिका निभाएंगी।
सेना को समय पर मिल सकती है मिसाइलों की आपूर्ति
रक्षा क्षेत्र में इस फैसले का एक अहम फायदा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। घरेलू कंपनियों के जरिए मिसाइल प्रणालियों का उत्पादन बढ़ने से भारतीय सशस्त्र बलों को जरूरी सैन्य उपकरणों की आपूर्ति अधिक तेजी से करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही, घरेलू उत्पादन बढ़ने से रक्षा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी मदद मिलेगी।
MSME कंपनियों के लिए भी खुलेंगे अवसर
मिसाइल निर्माण की पूरी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, कलपुर्जे, सामग्री और अन्य तकनीकी उपकरणों की जरूरत होती है। ऐसे में बड़ी रक्षा कंपनियों के साथ MSME और छोटे तकनीकी उद्यमों के लिए नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य एक ऐसा घरेलू रक्षा औद्योगिक नेटवर्क तैयार करना है, जिसमें बड़ी कंपनियों के साथ छोटे और मध्यम उद्योग भी सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकें।
'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को मिलेगी मजबूती
रक्षा मंत्रालय के इस फैसले को Atmanirbhar Bharat और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे भारत में विकसित रक्षा तकनीक को उत्पादन के स्तर तक पहुंचाने में तेजी आ सकती है। साथ ही डीआरडीओ अत्याधुनिक तकनीकों के रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दे सकेगा, जबकि प्रमाणित तकनीकों को उद्योगों के जरिए बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकेगा।
नई तकनीक से सेना तक हथियार पहुंचने का समय घटेगा ?
सरकार की इस पहल से रिसर्च, टेस्टिंग और बड़े पैमाने पर उत्पादन के बीच का अंतर कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। घरेलू रक्षा उद्योग की क्षमता बढ़ने से भविष्य में भारतीय सेनाओं की Operational Readiness को भी मजबूती मिल सकती है। हालांकि, मिसाइलों की वास्तविक उत्पादन मात्रा, कंपनियों को तकनीक हस्तांतरण की शर्तें और अलग-अलग प्रणालियों के उत्पादन की समयसीमा संबंधित प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद स्पष्ट होगी।
