नई दिल्ली, 20 अक्टूबर 2026। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए किराए को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार सामान्य परिस्थितियों में एयरलाइंस के टिकटों की कीमत सीधे तय करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि, प्राकृतिक आपदा या किसी बड़े संकट जैसी असाधारण स्थिति में सरकार किराए पर सीमा लगाने का प्रावधान कर सकती है। इसका मकसद अचानक बढ़ने वाले किराए से यात्रियों को राहत देना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार नए विमानन नियमों के जरिए किराया तय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और एयरलाइंस की निगरानी मजबूत करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि किराए से जुड़े नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और इन्हें दो सप्ताह के भीतर प्रकाशित किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, 20 अक्टूबर तक इन नियमों की आधिकारिक अधिसूचना की पुष्टि जरूरी है।
सामान्य दिनों में एयरलाइंस तय करेंगी किराया
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत एयरलाइंस सामान्य परिस्थितियों में मांग, उपलब्ध सीटों, परिचालन लागत और अन्य बाजार परिस्थितियों के आधार पर टिकटों की कीमत तय कर सकेंगी। यानी सरकार हर उड़ान के लिए रोजाना किराया निर्धारित नहीं करेगी। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में किसी रूट पर किराया अचानक बहुत ज्यादा बढ़ने की स्थिति में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। ऐसी व्यवस्था का उद्देश्य बाजार की सामान्य प्रक्रिया को बनाए रखते हुए यात्रियों को अनुचित किराया वृद्धि से बचाना है।
DGCA की निगरानी और किराए की जानकारी पर जोर
रिपोर्ट के अनुसार नए नियमों में किराए से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने और उसकी निगरानी को अधिक व्यवस्थित करने पर जोर दिया जा सकता है। DGCA यानी नागर विमानन महानिदेशालय की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। रिपोर्ट में एयरलाइंस की ओर से किराए की जानकारी पहले से DGCA को देने और अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की बात कही गई है। इन प्रावधानों का अंतिम स्वरूप आधिकारिक नियम प्रकाशित होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुंचा हवाई किराए का मामला ?
त्योहारों, छुट्टियों और अधिक मांग वाले दिनों में हवाई टिकटों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी को लेकर यात्रियों की परेशानी लंबे समय से चर्चा में है। सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मनमाने किराए और छिपे हुए शुल्कों पर नियंत्रण के लिए कदम उठाने की मांग की है। 16 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान केंद्र ने अदालत को बताया था कि किराया नियमन से जुड़े नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है। अदालत ने सरकार से प्रकाशित नियमों को 16 नवंबर तक पेश करने को कहा है।
ATF महंगा होने से बढ़ रहा हवाई सफर का खर्च
हवाई टिकटों की कीमत बढ़ने के पीछे एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी विमान ईंधन की लागत भी एक अहम कारण है। विमानन मंत्री राम मोहन नायडू के अनुसार, ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण किराए को उचित स्तर पर बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। सरकार इस मुद्दे पर एयरलाइंस और तेल कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, एअर इंडिया ने 9 अक्टूबर से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर अतिरिक्त फ्यूल चार्ज लगाने की घोषणा की थी। वहीं, इंडिगो ने भी 6 अक्टूबर से ईंधन लागत के असर के बीच किराए में बदलाव किया था।
यात्रियों को कब मिलेगी राहत ?
नए नियमों से यात्रियों को कितना फायदा होगा, यह उनके अंतिम प्रावधानों और लागू होने के तरीके पर निर्भर करेगा। फिलहाल सामान्य परिस्थितियों में टिकटों के किराए पर सीधे सरकारी नियंत्रण की घोषणा नहीं हुई है। असाधारण परिस्थितियों में संभावित हस्तक्षेप और किराए की निगरानी के प्रावधानों की स्पष्ट जानकारी आधिकारिक नियम जारी होने के बाद सामने आएगी।
