पटना, 24 अगस्त 2026 : बिहार में Student Credit Card Scheme के तहत मिलने वाले शिक्षा ऋण को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहे संशय पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को पहले की तरह 4 लाख रुपये तक का लोन मिलता रहेगा। उन्होंने छात्रों और अभिभावकों से किसी तरह का भ्रम न रखने की अपील की। सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि Student Credit Card योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपये तक की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक संसाधनों की कमी किसी विद्यार्थी की पढ़ाई में बाधा न बने।
दो लाख रुपये की सीमा को लेकर क्यों हुआ विवाद ?
दरअसल, कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग की ओर से योजना में बदलाव की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि Student Credit Card के तहत मिलने वाली अधिकतम राशि 4 लाख से घटाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। इस फैसले को लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाते हुए Student Credit Card की राशि घटाए जाने को लेकर चिंता जताई थी। हालांकि, सरकार ने बाद में सफाई देते हुए कहा था कि विद्यार्थियों को मिलने वाली कुल वित्तीय सहायता कम नहीं की गई है। बदलाव सिर्फ लोन उपलब्ध कराने के तरीके में किया गया है।
चार लाख रुपये की राशि कैसे मिलेगी?
सरकार के अनुसार अब 2 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, अतिरिक्त 2 लाख रुपये तक की राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस तरह विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए कुल 4 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है। सरकार ने योजना को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल और बैंकों से जोड़ने की भी बात कही है।
चार दिन में दूसरी बार राज्यपाल से मिले CM
Student Credit Card को लेकर स्थिति साफ किए जाने के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को राज्यपाल से मुलाकात की। बताया गया कि चार दिनों के भीतर मुख्यमंत्री की राज्यपाल से यह दूसरी मुलाकात है। इस घटनाक्रम के बीच Student Credit Card योजना को लेकर सरकार की ओर से आया स्पष्टीकरण छात्रों और अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पहले भी कई फैसलों पर सरकार को बदलना पड़ा रुख
बिहार सरकार के हालिया फैसलों में यह पहला मामला नहीं है, जब किसी निर्णय को लेकर विवाद के बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी या अपने रुख में बदलाव करना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स वसूली, स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स, सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन की खरीद-बिक्री और सीएम आवास से जुड़े फैसलों को लेकर सरकार को विरोध और सवालों का सामना करना पड़ा था। फिलहाल Student Credit Card योजना को लेकर मुख्यमंत्री के ताजा बयान के बाद छात्रों के बीच यह स्पष्ट हो गया है कि उच्च शिक्षा के लिए चार लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता की व्यवस्था जारी रहेगी।
