न्यायिक जांच के बीच परिजनों और ग्रामीणों पर कार्रवाई से बढ़ा विवाद

पटना: भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में भरत भूषण तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ को लेकर बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि सरकार ने न्यायिक जांच की घोषणा कर दी है, तो फिर मृतक के परिजनों और ग्रामीणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का औचित्य क्या है।

तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग करते हुए कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई और जांच प्रक्रिया के बीच विरोधाभास दिखाई दे रहा है। उनके अनुसार, इससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं।

पुराने एनकाउंटर मामलों का भी किया जिक्र

राजद नेता ने आरोप लगाया कि बिहार में इससे पहले भी कई ऐसे पुलिस एनकाउंटर सामने आए हैं, जिनकी निष्पक्षता पर सवाल उठे थे। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में जातीय आधार पर कार्रवाई किए जाने के आरोप भी लगे थे। तेजस्वी ने गायघाट और मधुबनी से जुड़े घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि कई परिवार अब भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्हें अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है।

रिशु श्री मामले को लेकर सरकार पर निशाना

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार कथित टेंडर माफिया रिशु श्री प्रकरण से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया कि यह मामला 20 से 25 हजार करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हो सकता है और इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। उनके मुताबिक, सरकार अन्य मुद्दों को प्रमुखता देकर मूल सवालों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।

कानून-व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने राज्य में बढ़ते अपराध, शराब माफियाओं की सक्रियता और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है और संरक्षण की संस्कृति विकसित होती जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि जनता सुरक्षा, पारदर्शिता और न्याय की उम्मीद कर रही है, लेकिन कई मामलों में अब भी जवाब मिलने बाकी हैं।

भोजपुर एनकाउंटर को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। न्यायिक जांच की प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच उठ रहे सवालों पर आने वाले दिनों में सरकार का रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है।