पटना: बिहार की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी विकास और सुशासन की राजनीति को लेकर चर्चा लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य की राजनीतिक बहस के केंद्र में बने हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान सरकार की कई नीतियों और विकास योजनाओं में आज भी नीतीश कुमार की कार्यशैली और सोच की झलक दिखाई देती है। इसी कारण कई राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे 'सम्राट मॉडल' और 'नीतीश मॉडल' की वैचारिक निरंतरता के रूप में देख रहे हैं।
हालांकि, यह राजनीतिक विश्लेषण है और इस पर अलग-अलग दलों एवं विश्लेषकों की राय भिन्न हो सकती है।
मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी बिहार पर बनी रही नजर
मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार राज्यसभा पहुंचे, लेकिन उनका राजनीतिक और प्रशासनिक फोकस बिहार पर ही बना रहा। केंद्रीय राजनीति में संभावित भूमिका और मंत्रिमंडल में शामिल होने जैसी चर्चाओं के बीच भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से बिहार के मुद्दों पर अपनी सक्रियता बनाए रखी।
बताया जाता है कि अपने नए आवास पर वे लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात करते रहे। लोगों की समस्याएं सुनने के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों तक शिकायतें पहुंचाने की व्यवस्था भी जारी रही। इससे यह संदेश गया कि औपचारिक पद पर न रहते हुए भी वे राज्य के विकास और जनहित के मुद्दों पर सक्रिय बने हुए हैं।
'सम्राट मॉडल' और 'नीतीश मॉडल' की समानता पर चर्चा
राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार कई मामलों में उसी विकास एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, जिसकी नींव नीतीश कुमार के कार्यकाल में रखी गई थी।
सरकार की प्राथमिकताओं में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढांचे का विस्तार और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दे लगातार प्रमुखता से बने हुए हैं। यही वजह है कि कुछ राजनीतिक विश्लेषक मौजूदा सरकार को "नीतीश मॉडल की निरंतरता" के रूप में देखते हैं।
भरत तिवारी प्रकरण के दौरान बढ़ी राजनीतिक हलचल
भोजपुर के बिलौटी गांव में हुई पुलिस कार्रवाई और भरत तिवारी की मौत के बाद राज्य की राजनीति में तीखी बयानबाजी देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की।
इस दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने सरकार का बचाव किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और मंत्री अशोक चौधरी सहित कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से सरकार का पक्ष रखा।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को मिला व्यापक राजनीतिक समर्थन यह संकेत देता है कि गठबंधन के भीतर नेतृत्व और विकास एजेंडे को लेकर अभी भी समन्वय बना हुआ है।
'सात निश्चय' की योजनाएं अब भी विकास एजेंडे का हिस्सा
नीतीश कुमार के कार्यकाल में शुरू की गई 'सात निश्चय' योजना को बिहार के विकास का प्रमुख आधार माना जाता है। वर्तमान सरकार भी इसी दिशा में कई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है।
विशेष रूप से 'सात निश्चय पार्ट-3' के तहत शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़े कई प्रस्तावों पर काम जारी है। सरकार का दावा है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और सरकारी रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया तेज की जा रही है।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नियुक्तियों की तैयारी
सरकार राज्य के प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इन संस्थानों के संचालन के लिए हजारों शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
जानकारी के अनुसार, नए कॉलेजों के संचालन के लिए लगभग 9,000 से अधिक पद सृजित किए जाने की योजना है। इसके अलावा बिहार के 13 विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों में करीब 26,000 शिक्षकों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति की भी तैयारी चल रही है।
यदि यह प्रक्रिया पूरी होती है तो उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ-साथ बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी भर्ती अभियान जारी
राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की भर्ती पर भी जोर दे रही है। विभिन्न सरकारी अस्पतालों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए कुछ मामलों में सीधे साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती की पहल भी की जा रही है। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ-साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है।
विकास की राजनीति पर बनी हुई है चर्चा
बिहार की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे अब भी सरकार के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान सरकार कई ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है जिनकी शुरुआत पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हुई थी।
आने वाले समय में इन योजनाओं का क्रियान्वयन और उनके परिणाम यह तय करेंगे कि बिहार की विकास यात्रा किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल राज्य की राजनीति में 'सम्राट मॉडल' और 'नीतीश मॉडल' के बीच वैचारिक निरंतरता को लेकर चर्चा लगातार बनी हुई है।
