पटना, 17 अगस्त 2026 : बिहार में सोलर रूफटॉप लगवाने की योजना को लेकर एक बड़ी खबर है। PM Surya Ghar Yojana के तहत राज्य सरकार 5 लाख उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सब्सिडी देने जा रही है। योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाने पर केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी मिलाकर अधिकतम ₹98,000 तक की सहायता मिल सकती है। राज्य सरकार इस अतिरिक्त सब्सिडी के लिए करीब ₹1,000 करोड़ खर्च करेगी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सोमवार को योजना की समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी दी।

एक किलोवाट से तीन किलोवाट तक कितनी सब्सिडी ?

बिहार कैबिनेट ने 12 अगस्त को PM Surya Ghar Yojana के तहत अतिरिक्त राज्य सब्सिडी को मंजूरी दी थी। राज्य सरकार की ओर से ₹10,000 प्रति किलोवाट की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। एक लाभार्थी को अधिकतम ₹20,000 तक की राज्य सब्सिडी मिलेगी।

केंद्र की सहायता को जोड़ने पर सब्सिडी इस तरह होगी : सोलर क्षमता

कुल संभावित सब्सिडी

1 किलोवाट—— ₹40,000 तक

2 किलोवाट— ₹80,000 तक

3 किलोवाट— ₹98,000 तक

5 लाख घरों में लगेगा Solar Rooftop

PM Surya Ghar Yojana के तहत बिहार के सभी जिलों के लिए अलग-अलग लक्ष्य तय किए गए हैं। राज्य में कुल 5 लाख सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का लक्ष्य रखा गया है।

कुछ जिलों के लिए तय लक्ष्य :

  • पटना: 28,000
  • पूर्वी चंपारण: 24,000
  • मुजफ्फरपुर: 23,000

इन जिलों में राज्य के सबसे बड़े लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा लाभ

अतिरिक्त राज्य सब्सिडी का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। ऐसे में पात्र उपभोक्ताओं के लिए समय पर आवेदन करना महत्वपूर्ण होगा। लाभार्थियों को केंद्र की PM Surya Ghar Yojana के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा। आवेदन और इंस्टॉलेशन से पहले योजना की पात्रता और उपलब्ध सब्सिडी की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर जरूर जांच लें।

लापरवाही करने वाली एजेंसी पर कार्रवाई

योजना के क्रियान्वयन में देरी और लापरवाही को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। M/s Landsky Engineers Pvt. Ltd. का LOA रद्द कर उसे आगे काम करने से रोक दिया गया है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना में देरी करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही सात दिन से अधिक समय से लंबित 132 निरीक्षणों को जल्द पूरा करने को कहा गया है।

राशन कार्ड के 11.83 लाख आवेदन भी सही पाए गए

बैठक में राशन कार्ड के लिए चल रहे विशेष अभियान की भी समीक्षा हुई। राज्यभर में कुल 13,93,704 ऑफलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। जांच के बाद इनमें से 11,83,792 आवेदन योग्य पाए गए हैं। मुख्य सचिव ने राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।