जमाबंदी सुधार कराने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार ने जारी किया नया आदेश

पटना: बिहार सरकार ने जमाबंदी (Land Record) में सुधार कराने वाले नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि RTPS (Right to Public Services) काउंटर पर आवेदन करने पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों (DM), अपर समाहर्ताओं (ADM) और अंचल अधिकारियों (CO) को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इस सेवा के लिए आवेदकों से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या RTPS काउंटर का कर्मी आवेदकों को निजी साइबर कैफे या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में आवेदन कराने के लिए भेजता है, तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा और संबंधित कर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

क्या है जमाबंदी सुधार?

जमाबंदी भूमि के स्वामित्व और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसमें यदि नाम, पिता का नाम, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, पता या अन्य विवरण में त्रुटि हो जाती है, तो उसे सुधारने की प्रक्रिया को जमाबंदी सुधार कहा जाता है।

गलत जमाबंदी के कारण जमीन की खरीद-बिक्री, दाखिल-खारिज, बैंक ऋण, म्यूटेशन और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों में परेशानी हो सकती है। इसलिए समय पर रिकॉर्ड का सही होना बेहद आवश्यक माना जाता है।

आवेदन कैसे करें?

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश के अनुसार नागरिक अपने नजदीकी RTPS काउंटर पर जाकर निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज, जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, जमीन से संबंधित दस्तावेज और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। संबंधित राजस्व अधिकारी आवेदन की जांच के बाद नियमों के अनुसार सुधार की प्रक्रिया पूरी करेंगे।

सरकार ने क्यों जारी किया आदेश?

विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ स्थानों पर नागरिकों से अनावश्यक शुल्क लिया जा रहा है या उन्हें निजी साइबर कैफे भेजा जा रहा है, जिससे लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि RTPS काउंटर पर यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए।

लोगों को क्या होगा फायदा?

सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों भूमि धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। अब उन्हें केवल आवेदन जमा करने के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इससे सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, अनावश्यक खर्च कम होगा और लोगों को अपने भूमि रिकॉर्ड में सुधार कराने की प्रक्रिया पहले से अधिक आसान और सुलभ होगी।