तेल अवीव, 12 नवंबर 2026 : इजराइल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिल रहा है। गादी आइजनकोट ने बेंजामिन नेतन्याहू की प्रधानमंत्री पद पर वापसी रोकने के उद्देश्य से संसद में एक विशेष विधेयक पेश किया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक भ्रष्टाचार के मुकदमे का सामना कर रहा कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अधिकतम सीमा भी तय करने की तैयारी है। नेतन्याहू के खिलाफ फिलहाल भ्रष्टाचार से जुड़े तीन मामले चल रहे हैं। ऐसे में यदि यह विधेयक संसद से पारित हो जाता है, तो उनके दोबारा प्रधानमंत्री बनने की राह मुश्किल हो सकती है। आइजनकोट और उनके सहयोगियों ने बुधवार को इजराइली संसद में कुल आठ विधेयक पेश किए। इन प्रस्तावों में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करने, न्यायपालिका की शक्तियां बढ़ाने और नेतन्याहू सरकार के कुछ पुराने फैसलों को रद्द करने जैसे मुद्दे शामिल हैं।
प्रधानमंत्री के कार्यकाल की तय होगी सीमा
आइजनकोट का एक प्रमुख प्रस्ताव प्रधानमंत्री के कार्यकाल को सीमित करने से जुड़ा है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति निर्धारित समय से अधिक प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकेगा। इस प्रस्ताव का राजनीतिक असर बेंजामिन नेतन्याहू पर पड़ सकता है। नेतन्याहू इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं। ऐसे में कार्यकाल की सीमा तय होने से उनकी भविष्य की राजनीतिक संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं।
7 अक्टूबर के हमले की स्वतंत्र जांच की मांग
आइजनकोट ने सात अक्टूबर 2023 को हमास की ओर से किए गए हमले की स्वतंत्र जांच कराने का भी प्रस्ताव रखा है। इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना होगा कि हमले से पहले इजराइल की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों से कहां चूक हुई थी। प्रस्ताव के मुताबिक, जांच आयोग के सदस्यों का चयन सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस जांच में तत्कालीन सरकार और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की भूमिका तथा जिम्मेदारियों की भी पड़ताल हो सकती है।
न्यायपालिका को फिर से मजबूत करने की तैयारी
आइजनकोट का गुट नेतन्याहू सरकार के उन कानूनी बदलावों को रद्द करना चाहता है, जिनसे न्यायपालिका की शक्तियां सीमित हुई थीं। प्रस्तावों के तहत अदालतों को सरकार के फैसलों की समीक्षा करने और उन्हें गलत पाए जाने पर रोकने की अधिक शक्ति देने की बात कही गई है। इससे इजराइल में न्यायपालिका और सरकार के बीच अधिकारों का संतुलन बदल सकता है।
संसद के स्पीकर को हटाने की भी तैयारी
आइजनकोट के सहयोगी संसद के मौजूदा स्पीकर अमीर ओहाना को पद से हटाकर उनकी जगह दूसरे उम्मीदवार को लाना चाहते हैं। ओहाना को नेतन्याहू का करीबी समर्थक माना जाता है। ऐसे में स्पीकर बदलने की कोशिश को संसद में नए राजनीतिक गठबंधन की पकड़ मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
सरकार बनाने के लिए आइजनकोट को मिला मौका
इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने गादी आइजनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए उन्हें छह सप्ताह का समय दिया गया है। इस दौरान उन्हें संसद में बहुमत साबित करना होगा। इजराइल की संसद में सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। खबर के मुताबिक, आइजनकोट के गठबंधन को छह दलों के 67 सांसदों का समर्थन हासिल है, जबकि नेतन्याहू के पक्ष में 46 सांसद बताए गए हैं। हालांकि, सरकार बनाने का रास्ता अभी पूरी तरह आसान नहीं है। आइजनकोट को सहयोगी दलों के बीच सहमति बनाए रखनी होगी।
अरब पार्टियों ने समर्थन के बदले रखीं शर्तें
नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखने के लिए अरब पार्टियों ने आइजनकोट के गठबंधन को समर्थन देने की इच्छा जताई है। हालांकि, इसके बदले उन्होंने आवास और अपराध से जुड़े कानूनों में बदलाव की मांग की है। इनमें सबसे अहम मांग कामिनित्ज कानून को खत्म करने की है। इस कानून के तहत बिना सरकारी मंजूरी के बनाए गए मकानों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उन्हें गिराने का आदेश भी दिया जा सकता है। अरब पार्टियों का तर्क है कि उनके समुदायों में मकान बनाने के लिए सरकारी अनुमति हासिल करना मुश्किल होता है। ऐसे में लोग मजबूरी में बिना मंजूरी के निर्माण करते हैं और बाद में उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।
नेतन्याहू समर्थकों ने दी गृहयुद्ध की चेतावनी
आइजनकोट की सरकार बनाने की कोशिशों का नेतन्याहू समर्थक विरोध कर रहे हैं। येरुशलम में संसद के बाहर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। इसमें नेतन्याहू के समर्थकों के साथ दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश का विरोध किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसी सरकार बनती है तो देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रदर्शन के दौरान 'हमें यहूदी राष्ट्र चाहिए' और 'आतंकवादियों के साथ सरकार मत बनाओ' जैसे नारे लगाए गए। दक्षिणपंथी संगठन इम तिर्त्जू ने इस प्रदर्शन का आयोजन किया था। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा मतदान कराने की मांग भी की। अब इजराइल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गादी आइजनकोट अपने सहयोगी दलों को एकजुट रखकर नई सरकार बना पाएंगे और क्या उनके प्रस्तावित विधेयक नेतन्याहू की राजनीतिक वापसी का रास्ता रोक सकेंगे।
