नई दिल्ली/ढाका, 9 नवंबर 2026 : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश लौटने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने की मांग की है। हसीना दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। उन्होंने कहा है कि वह हर हाल में अपने देश वापस जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के लंदन स्थित वकीलों ने 9 नवंबर को बांग्लादेशी दूतावास की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र भेजा। इसमें हसीना के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की गई है। हसीना ने कहा है कि वह बांग्लादेश लौटकर अदालत में सरेंडर करना चाहती हैं। उनके सहयोगियों के मुताबिक वापसी की तारीख जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद घोषित की जाएगी। शेख हसीना पांच अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं। छात्र आंदोलन के बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़कर देश से बाहर जाना पड़ा था। अब उनकी संभावित वापसी के बीच बांग्लादेश में राजनीतिक और कानूनी हलचल बढ़ सकती है।
यूनुस सरकार ने रद्द किए थे पासपोर्ट और पहचान पत्र
शेख हसीना के सहयोगी अबू ओबैदा आरिन के मुताबिक, पूर्व सरकार के हटने के बाद उनके पहचान संबंधी दस्तावेज रद्द कर दिए गए थे। अब वह बांग्लादेशी नागरिक होने के नाते अपने दस्तावेज और अधिकार वापस पाना चाहती हैं। उनके दस्तावेजों को लेकर पिछले दो साल में कई फैसले हुए हैं।
- अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने उनका डिप्लोमैटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया था।
- जनवरी 2025 में जुलाई-अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और हत्याओं से जुड़े मामलों में उनका सामान्य पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया।
- अप्रैल 2025 में चुनाव आयोग ने उनका राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) लॉक कर दिया था।
अब हसीना के वकीलों ने दूतावास से नए दस्तावेज जारी करने और आवेदन पर जल्द कार्रवाई करने की अपील की है। हालांकि, दूतावास की ओर से इस मांग पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
बांग्लादेश सरकार चाहती है हसीना का प्रत्यर्पण
बांग्लादेश की सरकार लगातार भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग कर रही है। दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि भी है। पांच नवंबर को बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा था कि सरकार भारत से हसीना को वापस सौंपने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण समझौते के तहत उन्हें बांग्लादेश भेजा जाना चाहिए। कबीर ने पत्रकारों से बातचीत में हसीना के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्हें आतंकवादी भी कहा था। ऐसे में हसीना की ओर से पासपोर्ट मांगने और बांग्लादेश सरकार की ओर से प्रत्यर्पण की मांग करने के बीच कानूनी और कूटनीतिक स्थिति अहम हो गई है।
शेख हसीना को सुनाई गई है मौत की सजा
बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 17 नवंबर 2025 को शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में दोषी ठहराते हुए उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। यह मामला 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई से जुड़ा था। अदालत ने माना था कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जानलेवा कार्रवाई के आदेश देने में हसीना की भूमिका थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक, जुलाई-अगस्त 2024 के दौरान हुई कार्रवाई में करीब 1,400 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि, शेख हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने अदालत के फैसले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और मुकदमे की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं।
जून 2024 में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ था छात्र आंदोलन
बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन जून 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ था। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने 1971 के मुक्ति संग्राम में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और पोते-पोतियों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण बहाल करने का फैसला दिया था। छात्रों ने इसका विरोध किया। उनकी मांग थी कि सरकारी नौकरियों में भर्ती आरक्षण के बजाय योग्यता के आधार पर हो। जुलाई में आंदोलन तेज हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह हिंसक झड़पें हुईं। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोलीबारी और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने के आरोप लगे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। धीरे-धीरे आंदोलन पूरे देश में फैल गया।
5 अगस्त 2024 को देश छोड़कर भारत आ गई थीं हसीना
पांच अगस्त 2024 को हजारों प्रदर्शनकारी राजधानी ढाका की ओर बढ़े और शेख हसीना के सरकारी आवास तक पहुंच गए। हालात बिगड़ने के बाद हसीना ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया और सैन्य विमान से भारत आ गईं। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। फरवरी 2026 में चुनाव के बाद तारिक रहमान की सरकार सत्ता में आई। हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पार्टी के कई नेता जेल में हैं, जबकि कुछ देश छोड़कर भारत और दूसरे देशों में रह रहे हैं।
हसीना की वापसी से भारत-बांग्लादेश संबंधों पर भी असर पड़ सकता है
शेख हसीना के भारत में रहने के कारण नई दिल्ली और ढाका के संबंधों में पिछले दो वर्षों से तनाव रहा है। बांग्लादेश सरकार कई बार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है, मगर भारत ने उन्हें बांग्लादेश को नहीं सौंपा है। अब हसीना की ओर से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र मांगना उनकी वापसी की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि उनकी वापसी की राह आसान नहीं होगी। एक ओर बांग्लादेश में उन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ उनकी कानूनी टीम दस्तावेजों के जरिए स्वदेश लौटने की तैयारी कर रही है। दिसंबर में उनकी प्रस्तावित वापसी पर सभी की नजर रहेगी।
