नई दिल्ली, 9 नवंबर 2026 : कैंसर के मरीजों के लिए एक राहत की खबर है। देश में कैंसर की 137 दवाओं की कीमतें नौ नवंबर से कम हो गई हैं। दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1,364 फॉर्मूलेशन की नई कीमतें जारी की हैं। इनमें 679 ब्रांड की दवाओं के दाम 50% से ज्यादा घटाए गए हैं। कुछ दवाओं की कीमतों में अधिकतम 96.45% तक की कटौती हुई है। कीमतें घटने से मरीजों को हर साल करीब 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है। दरअसल 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं की रिटेलर कीमत (PTR) और अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के बीच भारी अंतर पर सवाल उठाए थे। शीर्ष कोर्ट ने साफ कहा था कि ₹2,700 की दवा मरीज को ₹27,000 में मिलना दिनदहाड़े डकैती और नरसंहार जैसा है। इसके बाद नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 17 अक्टूबर को 137 नॉन-शेड्यूल्ड कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30% तय कर दिया था। इसी फैसले के बाद दवाओं की कीमतें कम हुई हैं। मगर अब भी कई दवाएं काफी महंगी बिक रही हैं।
679 ब्रांड की दवाओं के दाम 50% से ज्यादा घटे
नई कीमतों के तहत कैंसर की दवाओं के कई ब्रांड सस्ते हुए हैं।
- 121 दवाओं के 1,364 फॉर्मूलेशन की नई कीमतें जारी हुईं।
- 679 ब्रांड की दवाओं के दाम 50% से ज्यादा घटाए गए।
- कुछ दवाओं की कीमतों में 96.45% तक की कमी हुई।
- मरीजों को सालाना करीब 3,540.38 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है।
इस फैसले का उद्देश्य कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को मरीजों के लिए अधिक किफायती बनाना है।
सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की कीमतों पर जताई थी नाराजगी
22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं की कीमतों में भारी अंतर पर चिंता जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी दवा की कीमत 2,700 रुपए है और मरीज से उसके लिए 27,000 रुपए वसूले जा रहे हैं तो यह दिनदहाड़े डकैती और नरसंहार जैसा है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद दवा कंपनियों के मुनाफे और मरीजों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को लेकर चर्चा तेज हुई थी।
NPPA ने कंपनियों का मुनाफा 30% तय किया
सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद 17 अक्टूबर को नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 137 गैर-अनुसूचित यानी नॉन-शेड्यूल्ड कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30% तय कर दिया। इसका मतलब है कि दवा की खरीद कीमत और मरीज को बेची जाने वाली कीमत के बीच रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन स्तर पर कुल ट्रेड मार्जिन निर्धारित सीमा के भीतर रखना होगा। इस फैसले के बाद दवा कंपनियों को नई कीमतें जारी करनी पड़ीं। 9 नवंबर से इनकी नई दरें लागू हो गई हैं।
विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर हुई कार्रवाई
कैंसर की दवाओं की कीमतों में कटौती की सिफारिश डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) के तहत गठित विशेषज्ञ समिति ने की थी। इस समिति में देशभर के प्रमुख कैंसर विशेषज्ञ, ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल विशेषज्ञ, अस्पतालों के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी शामिल थे। समिति ने दवाओं की कीमतों में अंतर कम करने और ट्रेड मार्जिन को तर्कसंगत बनाने के लिए 137 दवाओं की पहचान की थी। इस सूची को जरूरत के अनुसार समय-समय पर अपडेट भी किया जाएगा।
दवा की नई कीमत कैसे चेक करें ?
कैंसर की दवा खरीदने वाले मरीज और उनके परिजन नई कीमत की जानकारी इन तरीकों से हासिल कर सकते हैं :
- दवा के पैकेट पर छपी संशोधित कीमत (MRP) देखें।
- 'फार्मा सही दाम' मोबाइल ऐप के जरिए कीमत की जांच करें।
- NPPA की आधिकारिक वेबसाइट पर दवा की नई कीमत देखें।
दवा की बिक्री तय कीमत से ज्यादा पर नहीं की जा सकती। अगर कोई केमिस्ट या अस्पताल की फार्मेसी निर्धारित कीमत से अधिक पैसे मांगती है तो उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं।
ज्यादा कीमत वसूलने पर कहां करें शिकायत ?
अगर कोई दवा विक्रेता तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूलता है तो मरीज या उनके परिजन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- पोर्टल : फार्मा जन समाधान
- हेल्पलाइन : 1800-111-255
- वेबसाइट : NPPA की आधिकारिक वेबसाइट
शिकायत करते समय दवा का बिल, पैकेट पर छपी कीमत और संबंधित जानकारी संभालकर रखें।
कैसे तय होती हैं भारत में दवाओं की कीमतें ?
भारत में दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) 2013 लागू है। इसके तहत जरूरी दवाओं की अधिकतम कीमत सरकार तय करती है। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स (NLEM) में शामिल दवाओं की कीमतों पर सरकार का सीधा नियंत्रण रहता है। इस प्रक्रिया में बाजार में उपलब्ध दवाओं की कीमतों के आधार पर अधिकतम मूल्य तय किया जाता है। निर्धारित सीमा से ज्यादा कीमत पर दवा बेचना नियमों के खिलाफ है। स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं की सुरक्षा, प्रभाव और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर जरूरी दवाओं की सूची तैयार करता है। इस सूची की समय-समय पर समीक्षा होती है और जरूरत के अनुसार नई दवाएं शामिल की जाती हैं, जो दवाएं NLEM में शामिल नहीं होतीं, उनकी कीमतों पर सरकार को DPCO के तहत कुछ परिस्थितियों में नियंत्रण और निगरानी का अधिकार है। कैंसर की 137 दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय करने का फैसला इसी व्यवस्था के तहत मरीजों को महंगी दवाओं से राहत देने की दिशा में उठाया गया कदम है।
