रांची, 30 सितंबर 2026 : झारखंड में 25 हजार शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता से छूट मिलने की बड़ी आस जग गई है। ज्ञात हो कि प्रदेश में करीब 25 हजार शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट देने की मांग को लेकर राज्य सरकार की ओर से पहल का आश्वासन दिया गया है। यह मांग उन शिक्षकों के लिए है, जिनकी नियुक्ति शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 लागू होने से पहले हुई थी और जो वर्तमान में सेवा में कार्यरत हैं। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे को लेकर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद और कल्याण मंत्री चमरा लिंडा से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल ने आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट देने की मांग रखी।
विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने की मांग
शिक्षक संघ ने सरकार से मांग की कि अन्य राज्यों की तर्ज पर झारखंड विधानसभा से भी टीईटी से छूट संबंधी प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए। संघ का साफ कहना है कि आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता को लेकर सरकार को आवश्यक कदम उठाना चाहिए। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि सरकार इस मामले में आवश्यक पहल करेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर इसे भारत सरकार को विचार और आगे की कार्रवाई के लिए भेजने की दिशा में प्रयास किया जाएगा।
कैबिनेट में सीएम के सामने रखा जाएगा मामला
कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने भी प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह इस मामले को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष विचार के लिए रखेंगे। संघ ने कहा कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों की सेवा और हितों से यह मामला जुड़ा हुआ है। ऐसे में करीब 25 हजार शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट देने के लिए राज्य सरकार की ओर से पहल की जरूरत है।
प्रतिनिधिमंडल में कई शिक्षक नेता रहे मौजूद
इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी और महासचिव राममूर्ति ठाकुर ने किया। प्रतिनिधिमंडल में संगठन महामंत्री असदुल्लाह, रांची जिला अध्यक्ष सलीम सहाय तिग्गा, बोकारो महासचिव राजेश कुमार सिन्हा, असगर अली, विजय मुंडा, मिसवाहुल समेत अन्य कई शिक्षक नेता शामिल रहे। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से विधानसभा प्रस्ताव और केंद्र को भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर आगे की प्रक्रिया तय की जानी है। अब सभी शिक्षकों की नजरें झारखंड सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं।






