19/11/2026 - बिहार के दरभंगा-पूर्णिया एयरपोर्ट पर बढ़ेंगी सुविधाएं, कारोबारियों से हर महीने मिलेंगे DM-SP; सम्राट चौधरी का प्लान

बिहार में उद्योग और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था तक कई योजनाओं पर काम तेज करने की बात कही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना में आयोजित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) आउटरीच कार्यक्रम में कहा कि बिहार को देश और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसके लिए सरकार उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करेगी।

केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और बिहार के उद्योग विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान हवाई संपर्क, सड़क निर्माण, नदियों की गाद के उपयोग, स्थानीय उत्पादों और कारोबारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं बताईं।

बिहार को उद्योग और कारोबार में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की आबादी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी को देखते हुए राज्य को उद्योग और व्यापार में भी अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी। इसके लिए बिहार के उत्पादों को देश के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना जरूरी है।

उन्होंने बिहार और दूसरे राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति आय के अंतर का उदाहरण दिया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रति व्यक्ति आय करीब 13 लाख रुपये तक पहुंच गई है, जबकि बिहार के शिवहर जिले में यह लगभग 36 हजार रुपये है। उन्होंने कहा कि इस अंतर को कम करने के लिए राज्य में कारोबार, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे।

छठ पूजा से 80 हजार करोड़ रुपये के बाजार का दावा

सम्राट चौधरी ने छठ पूजा का उदाहरण देते हुए कहा कि इस बार देश में पर्व के दौरान करीब 80 हजार करोड़ रुपये का बाजार तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि पहले छठ को मुख्य रूप से आस्था के पर्व के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब इसके साथ जुड़े आर्थिक अवसरों को भी समझने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री का कहना था कि त्योहारों और स्थानीय परंपराओं से जुड़े उत्पादों, परिवहन, खरीदारी और सेवाओं के जरिए बड़े स्तर पर आर्थिक गतिविधियां पैदा होती हैं। हालांकि, 80 हजार करोड़ रुपये का आंकड़ा मुख्यमंत्री के बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए; इसे किसी स्वतंत्र रूप से सत्यापित सरकारी कारोबार आंकड़े के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट पर बढ़ेंगी हवाई सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सड़क, रेल, हवाई और जल परिवहन को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है। पटना के अलावा दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट को भी बेहतर सुविधाओं से लैस करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि इन हवाई अड्डों पर बड़े रनवे और बेहतर सुविधाओं से बिहार के कारोबारियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे को 12,000 फीट तक बढ़ाने की योजना पहले से प्रक्रिया में है। इसके लिए करीब 90 एकड़ अतिरिक्त जमीन की जरूरत बताई गई है। इस विस्तार का उद्देश्य बड़े विमानों के संचालन की क्षमता विकसित करना है।

पूर्णिया एयरपोर्ट की बात करें तो वहां करीब 2.8 किलोमीटर लंबा रनवे पहले से मौजूद है और A320 तथा B737 जैसे विमानों के संचालन की क्षमता बताई गई है। एयरपोर्ट पर स्थायी टर्मिनल और अन्य सुविधाओं के विकास की दिशा में भी काम चल रहा है। मुख्यमंत्री के बयान में दोनों एयरपोर्ट की सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है, लेकिन पूर्णिया में रनवे विस्तार की अलग से स्वीकृत लंबाई या समयसीमा की पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती।

नदियों की गाद से बनेगी सड़क, NHAI के साथ हुआ समझौता

मुख्यमंत्री ने बिहार की नई गाद प्रबंधन नीति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार की नदियों से निकाली जाने वाली गाद का इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जा सकता है। इससे एक ओर नदियों और जलाशयों की क्षमता सुधारने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर सड़क निर्माण के लिए सामग्री की उपलब्धता भी बढ़ेगी।

इस संबंध में केंद्र के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और बिहार सरकार के बीच 3 नवंबर 2026 को समझौता हुआ था। केंद्र सरकार के मुताबिक, NHAI की 16 जारी परियोजनाओं में करीब 243 लाख घन मीटर उपयुक्त गाद के इस्तेमाल की योजना है। इसके अलावा 27 भविष्य की परियोजनाओं के लिए करीब 835 लाख घन मीटर गाद के उपयोग का प्रस्ताव है।

गाद का इस्तेमाल उसकी गुणवत्ता, तकनीकी उपयुक्तता और जरूरी मंजूरियों के आधार पर किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे निर्माण सामग्री की लागत घटाने और जल निकायों के पुनरुद्धार में मदद मिल सकती है।

कारोबारियों की समस्याओं पर हर महीने होगी बैठक

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि जिले के कारोबारियों और उद्योग संगठनों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएं। इन बैठकों में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (BIA), फिक्की और अन्य औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल कर उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी।

बैठकों का उद्देश्य कारोबारियों को प्रशासनिक, सुरक्षा और कारोबार से जुड़ी परेशानियों से राहत दिलाना है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाए।

गौरतलब है कि 5 नवंबर को बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वार्षिक समारोह में भी मुख्यमंत्री ने उद्योग मंत्री और विभागीय सचिव की उद्यमियों के साथ हर महीने बैठक कराने की घोषणा की थी। साथ ही जिलों में DM और SP की भागीदारी के साथ मासिक बैठक आयोजित करने की बात कही गई थी।

हर जिले के कारोबारियों को ODOP से जोड़ने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने 'एक जिला, एक उत्पाद' यानी ODOP योजना को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि जिले के कारोबारियों को इस योजना से जोड़ा जाए, ताकि स्थानीय उत्पादों की पहचान और बाजार दोनों मजबूत हो सकें।

इसके साथ ही जिले की खास पहचान के अनुसार उत्पादों के क्लस्टर तैयार करने की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने लीची जैसे स्थानीय उत्पादों का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे उत्पादों के लिए क्लस्टर विकसित किए जाने चाहिए।

इससे किसानों, छोटे कारोबारियों, उत्पादकों और स्थानीय उद्यमियों को एक साथ जोड़ने में मदद मिल सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिले और राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा हों।

पानी और बड़ी आबादी को ताकत में बदलने की योजना

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के सामने पानी और बड़ी आबादी दो बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार अगले 10 वर्षों में बेहतर जल प्रबंधन और नई नीतियों के जरिए इन चुनौतियों को राज्य की ताकत में बदलने की दिशा में काम करेगी।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, उद्योगों के विकास के लिए बेहतर सड़क, रेल, हवाई और जल संपर्क के साथ प्रशासनिक सहयोग भी जरूरी है। सरकार का दावा है कि इन सभी क्षेत्रों में सुधार से बिहार में निवेश और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा।