नई दिल्ली, 28 अक्टूबर 2026 : केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली गिफ्ट दिया है। इस तरह केंद्र की एनडीए सरकार ने कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। मंगलवार यानी 28 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में DA बढ़ोतरी पर फैसला हुआ। इस बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा। इससे लगभग 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। नई दरें 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाएंगी। इससे पहले सरकार ने अप्रैल में कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के लिए डीए में दो फीसदी का इजाफा किया था।
अभी कितना है केंद्रीय कर्मचारियों का DA ?
केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत में दो प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके बाद DA और DR की दर 58% से बढ़कर 60% हो गई थी। यह बढ़ोतरी एक जनवरी 2026 से प्रभावी की गई थी। अब जुलाई 2026 की छमाही के लिए अगली बढ़ोतरी का इंतजार है। महंगाई के आंकड़ों के आधार पर तीन प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की खबर है।
DA में 3% बढ़ोतरी से कितनी बढ़ेगी सैलरी ?
अगर सरकार DA को 60% से बढ़ाकर 63% करती है, तो कर्मचारियों को उनके मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर अतिरिक्त रकम मिलेगी।
संभावित बढ़ोतरी का हिसाब इस प्रकार है :
- ₹18,000 बेसिक पे : हर महीने ₹540 अतिरिक्त।
- ₹30,000 बेसिक पे : हर महीने ₹900 अतिरिक्त।
- ₹40,000 बेसिक पे : हर महीने ₹1,200 अतिरिक्त।
- ₹56,100 बेसिक पे : हर महीने ₹1,683 अतिरिक्त।
ये आंकड़े केवल तीन प्रतिशत अंक की संभावित बढ़ोतरी के आधार पर हैं। वास्तविक वेतन में बदलाव लागू नियमों और अन्य वेतन घटकों पर निर्भर कर सकता है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल सकता है एरियर
यदि सरकार DA और DR में बढ़ोतरी को एक जुलाई 2026 से प्रभावी करती है तो पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पिछली अवधि का बकाया मिल सकता है। हालांकि एरियर की अवधि और भुगतान की तारीख सरकार के आधिकारिक आदेश से ही तय होगी। कर्मचारियों को फिलहाल DA बढ़ोतरी की घोषणा और भुगतान से जुड़े निर्देशों का इंतजार करना चाहिए।
साल में दो बार संशोधित होता है महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार आम तौर पर साल में दो बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन करती है। ये संशोधन सामान्यतः जनवरी और जुलाई से प्रभावी होते हैं। महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत पेंशनभोगियों की मूल पेंशन पर लागू होती है। इनका उद्देश्य महंगाई के कारण बढ़ने वाले घरेलू खर्च के असर को कम करना है। DA की अगली बढ़ोतरी और एरियर के भुगतान से संबंधित अंतिम जानकारी के लिए वित्त मंत्रालय और व्यय विभाग की आधिकारिक अधिसूचना देखना जरूरी है।




