बिहार में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी के नए नियम लागू, देरी पर होगी वेतन कटौती

ई-शिक्षा कोष से जुड़ेगा जून का वेतन

बिहार के बांका जिले में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने उपस्थिति व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब जून महीने का वेतन केवल ई-शिक्षा कोष (e-ShikshaKosh) पोर्टल पर दर्ज ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर जारी किया जाएगा। विभाग का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना और शिक्षा व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाना है।

तीन बार देरी या जल्दी जाने पर कटेगा एक दिन का वेतन

नए निर्देश के अनुसार यदि कोई शिक्षक तीन अलग-अलग दिनों तक विद्यालय देर से पहुंचता है या निर्धारित समय से पहले स्कूल छोड़ता है, तो उसके एक दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। इसके अलावा जिस दिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं होगी, उस दिन शिक्षक को अनुपस्थित माना जाएगा और संबंधित दिन का वेतन भी रोका जा सकता है।

'इन' और 'आउट' दोनों हाजिरी अनिवार्य

अब प्रत्येक शिक्षक को विद्यालय पहुंचने पर 'इन' और छुट्टी के समय 'आउट' उपस्थिति ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। केवल एक बार उपस्थिति दर्ज करना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। इसी रिकॉर्ड के आधार पर मासिक वेतन तैयार किया जाएगा।

24 घंटे में मांगी गई रिपोर्ट, फर्जी उपस्थिति पर होगी कार्रवाई

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) संजय कुमार यादव ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (BEO) और संबंधित प्रधानाध्यापकों को 24 घंटे के भीतर उपस्थिति सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति दर्ज 'मार्क ऑन ड्यूटी' स्वीकार नहीं होगी। यदि किसी अन्य व्यक्ति की फोटो या किसी अनुचित तरीके से उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश की गई, तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

जवाबदेही बढ़ाने की पहल

शिक्षा विभाग का मानना है कि डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था से शिक्षकों की नियमितता बढ़ेगी, अनियमितताओं पर रोक लगेगी और विद्यार्थियों को समय पर कक्षाएं मिल सकेंगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब वेतन भुगतान पूरी तरह ऑनलाइन उपस्थिति और सत्यापन प्रक्रिया के बाद ही किया जाएगा।