पटना | 15 जुलाई 2026

बिहार सरकार की अहम कैबिनेट बैठक बुधवार, 15 जुलाई को मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के साथ मंजूरी दिए जाने की संभावना है। बैठक में डिप्टी मुख्यमंत्री बिजेंद्र यादव, विजय चौधरी सहित विभिन्न विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक समाप्त होने के बाद शाम 6 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग में लिए गए फैसलों की आधिकारिक जानकारी दी जाएगी।

युवाओं के लिए नौकरी पर हो सकता है बड़ा फैसला

कैबिनेट बैठक का सबसे अहम एजेंडा रोजगार से जुड़ा माना जा रहा है। सरकार वर्ष 2030 तक एक करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर काम कर रही है। ऐसे में विभिन्न विभागों में नई नियुक्तियों और भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी मिलने की संभावना है। यदि प्रस्ताव पारित होते हैं तो हजारों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के नए अवसर खुल सकते हैं।

महिलाओं, बुजुर्गों और सामाजिक योजनाओं पर भी रहेगा फोकस

बैठक में महिलाओं, विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के अन्य वर्गों के लिए नई कल्याणकारी योजनाओं पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े कई प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखे जा सकते हैं। सरकार सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण योजनाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में निर्णय ले सकती है।

सड़क, पुल और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को मिल सकती है मंजूरी

सूत्रों के अनुसार सड़क, फोरलेन, पुल और अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। राज्य सरकार सड़क नेटवर्क के साथ-साथ रेल और हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर लगातार जोर दे रही है। ऐसे में नई परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

पिछली बैठक में रैपिड रेल को मिली थी मंजूरी

इससे पहले 8 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई थी। इनमें ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, शहरी विकास और सड़क निर्माण से जुड़े कई फैसले शामिल थे। सबसे बड़ी घोषणा पटना से मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, आरा और गया के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के तहत रैपिड रेल कॉरिडोर की डीपीआर तैयार करने की मंजूरी थी। अब लोगों की नजर 15 जुलाई की बैठक पर टिकी है, जहां रोजगार, विकास और जनहित से जुड़े कई अहम फैसले सामने आ सकते हैं।