इस्लामाबाद, 24 सितंबर 2026 : पाकिस्तान ने हाल के दिनों में अपनी सैन्य और रक्षा कूटनीति को विस्तार देने की कोशिश तेज कर दी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सऊदी अरब, तुर्की व पाकिस्तान के बीच Mecca Joint Defence Agreement है। इस पर सात अगस्त 2026 को हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के तहत किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमला तीनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। Reuters के मुताबिक यह व्यवस्था NATO के Article 5 जैसी सामूहिक सुरक्षा अवधारणा पर आधारित है। हालिया क्षेत्रीय तनाव ने इस समझौते को और अहम बना दिया है। सितंबर में सऊदी अरब पर हूती हमलों के बीच तुर्की ने कहा कि वह समझौते के तहत सऊदी अरब की सैन्य जरूरतों में तकनीकी सहायता देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने भी अपनी प्रतिबद्धता को रक्षात्मक भूमिका के तौर पर पेश किया है।
पाकिस्तान की नई Defense Diplomacy
पाकिस्तान लंबे समय से अपनी सेना, सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग को विदेश नीति के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। अब उसका फोकस Defence Exports पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस रणनीति में JF-17 fighter jets, drones, training aircraft, air-defence systems और armoured vehicles जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। ऐसे रक्षा सौदों से पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा और रणनीतिक संबंध दोनों मजबूत करने की उम्मीद हो सकती है। हालांकि रक्षा निर्यात से होने वाली आय और सैन्य क्षमता बढ़ाने की लागत के बीच बड़ा अंतर है। हथियारों के उत्पादन, R&D, रखरखाव और सेना की operational readiness पर लगातार खर्च करना पड़ता है।
सऊदी -तुर्की-पाकिस्तान समीकरण क्यों अहम?
तीनों देशों की क्षमताएं अलग-अलग हैं। पाकिस्तान के पास बड़ी सैन्य ताकत और परमाणु हथियार क्षमता है। सऊदी अरब के पास बड़े वित्तीय संसाधन और क्षेत्रीय प्रभाव है, जबकि तुर्की के पास बड़ा सैन्य ढांचा और विकसित होता defence industry base है। इसी वजह से तीनों के बीच सहयोग को सिर्फ एक सामान्य bilateral defence deal के बजाय व्यापक regional security cooperation के रूप में देखा जा रहा है। सितंबर 2026 में क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ने के बाद इस cooperation की practical relevance भी सामने आई है। Reuters के अनुसार तुर्की ने सऊदी अरब की रक्षा जरूरतों में मदद की पेशकश की है, जबकि पाकिस्तान ने कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है।
असली चुनौती पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति
पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती उसकी आर्थिक स्थिति है। देश अभी भी IMF-supported reform programme के तहत काम कर रहा है। IMF के मुताबिक मई 2026 तक Pakistan को अपने Extended Fund Facility के तहत करीब 4.8 अरब डॉलर की कुल disbursement मिल चुकी थी। IMF ने साथ ही fiscal consolidation, public finances को मजबूत करने और energy sector reforms को प्राथमिकता बताया है। ऐसे में सैन्य क्षमता और विदेशों में सुरक्षा प्रतिबद्धताओं का विस्तार करने की लागत महत्वपूर्ण सवाल बन जाती है। यह कहना कि बढ़ता रक्षा खर्च अपने आप पाकिस्तान को दिवालिया कर देगा, उपलब्ध आंकड़ों से साबित नहीं होता। लेकिन अगर सैन्य प्रतिबद्धताएं तेजी से बढ़ती हैं और उनके साथ पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं बढ़ते, तो fiscal pressure और development spending के बीच trade-off बढ़ सकता है।
पाकिस्तान बनाम भारत और सऊदी अरब : Military Spending का अंतर
SIPRI के 2025 के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान का सैन्य खर्च करीब 11.9 अरब डॉलर था, जो सालाना आधार पर 11% बढ़ा। इसी अवधि में भारत का सैन्य खर्च 92.1 अरब डॉलर और Saudi Arabia का 83.2 अरब डॉलर था। यानी पाकिस्तान की सैन्य महत्वाकांक्षा को समझने के लिए सिर्फ उसकी सेना का आकार देखना पर्याप्त नहीं है। उसकी आर्थिक क्षमता महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान का मॉडल इसलिए बड़े रक्षा बजट वाली अर्थव्यवस्थाओं की सीधी बराबरी करने के बजाय कम लागत वाले प्लेटफॉर्म, विदेशी तकनीकी सहयोग, घरेलू रक्षा उत्पादन और रणनीतिक साझेदारियों पर अधिक निर्भर करता है।
आगे की राह क्या होगी ?
पाकिस्तान के सामने एक साथ कई मोर्चे हैं—IMF reforms, debt management, energy security, domestic development और defence commitments। इसके अलावा सऊदी अरब और तुर्की के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाते हुए उसे ईरान, चीन और अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण साझेदारों के साथ अपने संबंधों में भी संतुलन बनाए रखना होगा। हालिया घटनाओं से इतना स्पष्ट है कि पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमता को केवल घरेलू सुरक्षा तक सीमित रखने के बजाय क्षेत्रीय सुरक्षा कूटनीति में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस भूमिका की दीर्घकालिक क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसकी अर्थव्यवस्था इन बढ़ती प्रतिबद्धताओं को कितनी मजबूती से संभाल पाती है।यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पाकिस्तान कितनी बड़ी सैन्य भूमिका चाहता है, बल्कि यह भी है कि उस भूमिका की आर्थिक कीमत कितनी होगी।
