रांची, 15 सितंबर। झारखंड हाईकोर्ट में JPSC, JSSC CGL-2023, CDPO और फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द किए जाने से जुड़े मामले पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया है। फिलहाल कोर्ट ने पहले से लागू अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर, शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे होगी।
सरकार ने मांगा था चार सप्ताह का समय
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने अदालत के सामने सरकार का पक्ष रखा। सरकार ने विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा था। हालांकि, हाईकोर्ट ने लंबी मोहलत देने से इनकार कर दिया और केवल दो दिन का समय दिया।
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मंगलवार को ही अपनी स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे।
अंतरिम आदेश फिलहाल रहेगा जारी
हाईकोर्ट ने मामले में पहले से पारित अंतरिम आदेश को फिलहाल यथावत रखा है। इसका मतलब है कि चारों भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द किए जाने से जुड़े विवाद पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अदालत अब राज्य सरकार के जवाब और रिकॉर्ड के आधार पर आगे की सुनवाई करेगी।
चार भर्ती परीक्षाएं हैं मामले में
इस मामले में JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, JSSC CGL-2023, CDPO भर्ती परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती परीक्षा से जुड़े विज्ञापनों को रद्द करने के मुद्दे पर सुनवाई हो रही है। इन परीक्षाओं से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है।
हजारों अभ्यर्थियों की नजर अगली सुनवाई पर
हाईकोर्ट की कार्रवाई के बाद राज्यभर के हजारों अभ्यर्थियों की नजर अब 18 सितंबर की सुनवाई पर टिक गई है। अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन, परीक्षा प्रक्रिया और आगे की भर्ती को लेकर अदालत का रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
18 सितंबर को साफ हो सकती है तस्वीर
राज्य सरकार का जवाब सामने आने के बाद मामले की कानूनी स्थिति पर अदालत में आगे विस्तार से सुनवाई होगी। फिलहाल अंतरिम आदेश जारी रहने से अंतिम निर्णय लंबित है। अब सभी की निगाहें 18 सितंबर की सुबह होने वाली अगली सुनवाई पर हैं, जहां मामले में आगे की दिशा और स्पष्ट हो सकती है।
