नई दिल्ली, 12 अगस्त 2026 : साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय के मुताबिक 30 जून 2026 तक 3,718 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया गया है। इनमें फर्जी लोन ऐप्स समेत साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जाने वाले कई ऐप शामिल हैं। केंद्र सरकार के अनुसार, साइबर फ्रॉड की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 32.80 लाख से ज्यादा मामलों में 11,158 करोड़ रुपये से अधिक की रकम बचाई गई। इसके अलावा संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े 15.75 लाख से अधिक सिम कार्ड और 5.77 लाख IMEI नंबर भी ब्लॉक किए गए हैं।

3,718 ऐप्स पर लगा ब्रेक, फर्जी लोन ऐप्स भी शामिल

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने भाजपा सांसद पीसी मोहन के सवाल के लिखित जवाब में लोकसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C ने आईटी एक्ट, 2000 की धारा 69(A) और 79(3)(b) के तहत कार्रवाई करते हुए 3,718 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया। पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर बड़ी संख्या में सिम कार्ड और मोबाइल डिवाइस की पहचान कर उन्हें भी ब्लॉक किया गया है।

11,158 करोड़ रुपये ठगी से बचाए

केंद्र सरकार ने बताया कि साइबर फ्रॉड की तत्काल शिकायत और कार्रवाई के लिए Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System (CFCFRMS) संचालित किया जा रहा है। इस सिस्टम के जरिए 30 जून 2026 तक 32.80 लाख से अधिक शिकायतों पर कार्रवाई की गई। सरकार के मुताबिक, इन मामलों में 11,158 करोड़ रुपये से अधिक की रकम को साइबर ठगी का शिकार होने से बचाया गया।

अप्रैल से शुरू हुआ Money Restoration Module

साइबर फ्रॉड के पीड़ितों को राहत देने के लिए सरकार ने Money Restoration Module भी शुरू किया है। इसके तहत साइबर अपराध की शिकायत मिलने के बाद बैंकों और संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और ठगी की रकम वापस दिलाने की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए CFCFRMS से जुड़ी एक व्यापक SOP भी जारी की है।

15.75 लाख सिम और 5.77 लाख IMEI ब्लॉक

साइबर अपराधियों के नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने सिर्फ ऐप्स पर ही कार्रवाई नहीं की है। पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर :

15.75 लाख+ सिम कार्ड ब्लॉक

5.77 लाख IMEI नंबर ब्लॉक

3,718 मोबाइल ऐप्स ब्लॉक

32.80 लाख+ साइबर फ्रॉड शिकायतों पर कार्रवाई

₹11,158 करोड़+ की रकम बचाने का दावा ।

Cyber Dost से लेकर IPL तक जागरूकता अभियान

सरकार ने साइबर अपराध से बचाव के लिए कई स्तरों पर जागरूकता अभियान भी चलाए हैं। इनमें SMS और कॉलर ट्यून अभियान, सोशल मीडिया पर Cyber Dost, टीवी और रेडियो अभियान, स्कूल कार्यक्रम और साइबर सेफ्टी अवेयरनेस वीक शामिल हैं। इसके अलावा IPL जैसे बड़े मंचों और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के जरिए भी लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से सावधान रहने का संदेश दिया गया है।

शिकायत के लिए NCRP पोर्टल की सुविधा

गृह मंत्रालय के तहत स्थापित I4C साइबर अपराध से निपटने के लिए अलग-अलग एजेंसियों के बीच समन्वय करता है। नागरिक साइबर अपराध की शिकायत National Cyber Crime Reporting Portal (NCRP) के जरिए दर्ज करा सकते हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों पर भी पोर्टल के जरिए विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा, अवैध ऑनलाइन कंटेंट पर कार्रवाई के लिए Sahyog Portal का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके माध्यम से IT Act के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और इंटरमीडियरी कंपनियों को नोटिस भेजे जा सकते हैं।