नई दिल्ली | 12 अगस्त 2026
केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली PM e-Drive Scheme में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दी है। हालांकि, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वाले प्रोत्साहन की राशि को आधा कर दिया गया है। अब पात्र ई-स्कूटर और ई-बाइक पर ₹2,500 प्रति किलोवाट-घंटा की दर से प्रोत्साहन मिलेगा।
EV टू-व्हीलर पर अब अधिकतम ₹5,000 का लाभ
भारी उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 के बीच पंजीकृत पात्र इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को ₹2,500 प्रति kWh की दर से प्रोत्साहन मिलेगा। इसकी अधिकतम सीमा ₹5,000 प्रति वाहन तय की गई है।
इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर ₹5,000 प्रति kWh की दर से अधिकतम ₹10,000 प्रति वाहन तक प्रोत्साहन मिलता था।
₹1.5 लाख तक कीमत वाले EV को मिलेगा फायदा
PM e-Drive के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की अधिकतम फैक्टरी कीमत ₹1.5 लाख निर्धारित की गई है। इसके अलावा प्रोत्साहन वाहन की फैक्टरी कीमत के 15 प्रतिशत या निर्धारित प्रोत्साहन सीमा, जो भी कम हो, तक सीमित रहेगा।
योजना के लिए ₹2,767 करोड़ का बजट
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के प्रोत्साहन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने ₹2,767 करोड़ की बजटीय सहायता तय की है। सरकार का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और EV मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करना है।
कुल ₹11,900 करोड़ की PM e-Drive योजना
PM e-Drive योजना का कुल परिव्यय ₹11,900 करोड़ है। यह योजना 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुई थी और अब इसे 31 मार्च 2028 तक जारी रखा जाएगा। हालांकि, प्रति kWh प्रोत्साहन राशि की समीक्षा वाहन की लागत में होने वाले बदलाव के आधार पर की जा सकती है।
नोट: सब्सिडी की पात्रता वाहन की कीमत, बैटरी क्षमता और योजना के तहत तय अन्य नियमों पर निर्भर करेगी। खरीदारी से पहले आधिकारिक दिशानिर्देश जरूर जांचें।
