पटना, 11 सितंबर 2026 : बिहार में वकालत की शुरुआत करने वाले युवा अधिवक्ताओं के लिए राज्य सरकार बड़ी आर्थिक सहायता योजना शुरू करने की तैयारी में है। Bihar Advocate Stipend Scheme 2026 के तहत पात्र युवा वकीलों को तीन साल तक हर महीने ₹5,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत इसी महीने होने की संभावना है। बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय के अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य शुरुआती दौर में वकालत कर रहे युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहारा देना है, ताकि वे अपने पेशे को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें।
किन वकीलों को मिलेगा ₹5,000 का लाभ ?
इस योजना का लाभ सभी अधिवक्ताओं को नहीं मिलेगा। सरकार ने इसके लिए कुछ Eligibility Criteria तय किए हैं।
- आवेदक की उम्र 22 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- वकील ने एक जनवरी 2024 या उसके बाद बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकरण कराया हो।
- आवेदक बिहार में अधिवक्ता के रूप में सक्रिय प्रैक्टिस कर रहा हो।
- निर्धारित आय और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।
- आवेदन के साथ मांगे गए सभी प्रमाणपत्र और शपथ पत्र जमा करने होंगे।
यानी केवल बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होने से ही स्टाइपेंड मिलना तय नहीं होगा। आवेदक को योजना की अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी।
₹5 लाख की ई-लाइब्रेरी सहायता भी
सरकार ने युवा वकीलों के साथ-साथ अधिवक्ता संघों के लिए भी सहायता का प्रावधान किया है। ई-लाइब्रेरी तैयार करने के लिए अधिवक्ता संघों को ₹5 लाख तक की सहायता दी जाएगी। सरकार की ओर से बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को इसके लिए ₹30 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके अलावा महिला अधिवक्ताओं के लिए बेहतर शौचालय सुविधा और चेंबर से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
₹5,000 स्टाइपेंड के लिए कैसे करें आवेदन ?
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र वकीलों को निर्धारित आवेदन फॉर्म के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके लिए ₹100 का फॉर्म लेना होगा। आवेदन के साथ आवेदक को अपनी उम्र, बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन, आय, अनुभव और सक्रिय प्रैक्टिस से जुड़े प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी ?
आवेदन करते समय इन दस्तावेजों को तैयार रखना जरूरी होगा:
- मैट्रिक परीक्षा का प्रमाण पत्र
- अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र
- अनुभव और सक्रिय प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र
- माता या पिता का आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- PAN Card
- AIBE Certificate
- आपराधिक मामले में संलिप्तता नहीं होने का शपथ पत्र
- किसी दूसरे व्यवसाय या पेशे में शामिल नहीं होने का शपथ पत्र
- आवेदन के साथ रद्द चेक (Cancelled Cheque)
आवेदन पर किनके हस्ताक्षर जरूरी?
आवेदन पत्र पर संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और महासचिव के हस्ताक्षर जरूरी होंगे। वहीं, बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय के अनुसार, ट्रस्टी कमेटी के कन्वेनर का हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं रखा गया है। इसका कारण बताया गया है कि ट्रस्टी कमेटी के कन्वेनर के पटना में उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति को देखते हुए उनके हस्ताक्षर को आवेदन के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है।
तीन साल तक मिलेगा आर्थिक सहारा
इस योजना के तहत पात्र युवा अधिवक्ताओं को ₹5,000 प्रति माह की दर से तीन वर्षों तक स्टाइपेंड देने का प्रावधान है। इससे शुरुआती वर्षों में आर्थिक दबाव झेल रहे नए वकीलों को अपने करियर को स्थापित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, योजना के लागू होने के बाद आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजों की जांच और भुगतान से जुड़ी विस्तृत आधिकारिक प्रक्रिया सामने आने की संभावना है।
