पटना, 20 अगस्त 2026 : बिहार के लाखों गरीब परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत राज्य में 11 लाख 18 हजार 937 पक्के मकानों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस फैसले को बिहार के गरीब परिवारों के लिए बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया है। सीएम सम्राट ने कहा कि इस फैसले से बिहार के गरीब परिवारों के अपने पक्के घर का सपना साकार होगा और उनका जीवन बहुत आसान हो जाएगा।

11 लाख से ज्यादा आवासों को मिली मंजूरी

बिहार में कच्चे मकानों में रहने वाले पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 11,18,937 आवासों के लिए स्वीकृति मिलने की जानकारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साझा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इस फैसले से बिहार के लाखों परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

सम्राट चौधरी ने बताया ऐतिहासिक कदम

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बिहार के गरीब परिवारों के अपने पक्के घर का सपना साकार करने की दिशा में यह बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वीकृत किए गए ये आवास लाखों परिवारों के जीवन में नई उम्मीद और खुशियां लेकर आएंगे। उन्होंने बिहार के विकास और जनकल्याण से जुड़े प्रयासों को आगे बढ़ाने की बात भी कही।

शिवराज सिंह चौहान ने भी दी जानकारी

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बिहार के लिए आवास स्वीकृति की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के लिए 11 लाख 18 हजार 937 आवासों के आवंटन की स्वीकृति दी जा रही है। केंद्र सरकार का लक्ष्य गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में योजनाओं को आगे बढ़ाना है।

किन परिवारों को मिलेगा लाभ ?

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का लाभ पात्र परिवारों को निर्धारित सरकारी मानकों के आधार पर दिया जाता है। नई स्वीकृति के बाद बिहार में पात्र गरीब परिवारों को पक्के घर मिलने की उम्मीद बढ़ी है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। पक्के मकान के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

बिहार में आवास योजना को मिली बड़ी रफ्तार

11 लाख से अधिक आवासों की स्वीकृति बिहार के ग्रामीण और गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि Housing, किसान कल्याण और जनकल्याण योजनाओं के जरिए राज्य में विकास की गति को और तेज किया जा रहा है।