पटना: बिहार में जेपी सेनानी सम्मान पेंशन योजना के लाभार्थियों और लंबित आवेदनों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 को अपने कार्यालय कक्ष में गृह विभाग के पदाधिकारियों के साथ योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पात्र लाभार्थियों को समय पर पेंशन का लाभ उपलब्ध कराने और लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

पेंशन भुगतान और लंबित आवेदनों की हुई समीक्षा

बैठक के दौरान जेपी सेनानी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों की स्थिति की जानकारी ली गई। इसके साथ ही लंबित आवेदनों और पेंशन भुगतान से संबंधित विभिन्न मामलों पर भी चर्चा की गई। अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने संबंधित अधिकारियों से इन मामलों की स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर बल दिया।

योजना के क्रियान्वयन से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों को पेंशन का लाभ समय पर मिलना चाहिए। इसके अलावा, जिन आवेदनों का निष्पादन लंबित है, उनका नियमानुसार जल्द निपटारा किया जाए।

अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश

डॉ. प्रेम कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना के पात्र लाभार्थियों को लाभ मिलने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। लंबित मामलों के निष्पादन में नियमों का पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि पात्र लोगों को योजना का लाभ समय पर मिल सके।

बैठक में पेंशन भुगतान से जुड़े मामलों की स्थिति और लंबित आवेदनों के निष्पादन को लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। हालांकि, प्रेस विज्ञप्ति में लंबित आवेदनों की कुल संख्या, लाभार्थियों की संख्या या पेंशन भुगतान की किसी नई समयसीमा का उल्लेख नहीं किया गया है।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

इस बैठक में कारा महानिरीक्षक श्री रजनीश कुमार सिंह उपस्थित रहे। उनके अलावा गृह विभाग के वरीय पदाधिकारीगण और बिहार विधानसभा सचिवालय के प्रभारी सचिव श्री संजय कुमार सिंह भी बैठक में शामिल हुए।

बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से 10 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक का मुख्य उद्देश्य जेपी सेनानी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों, लंबित आवेदनों और पेंशन भुगतान से संबंधित मामलों की समीक्षा करना तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना था।

अब संबंधित अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ समय पर पहुंचाने और लंबित मामलों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।