पटना, 10 नवंबर 2026 : बिहार में आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को सहयोग कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर शिकायतों का समाधान नहीं होने से परेशान लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने लोगों के आवेदन पढ़े और संबंधित विभागों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को आगे की उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस सहयोग कार्यक्रम में वैसे लोग भी पहुंचे, जो स्थानीय अधिकारियों के फैसलों से संतुष्ट नहीं हैं या लंबे समय से अपनी शिकायतों के समाधान का इंतजार कर रहे हैं।
जमीन विवाद और पुलिस से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा
सहयोग कार्यक्रम में सबसे अधिक आवेदन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित मिले। इनमें जमीन-जायदाद के पुराने विवाद, दाखिल-खारिज में देरी और जमीन पर अवैध कब्जे जैसी शिकायतें शामिल हैं। इसके अलावा गृह विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इनमें स्थानीय थानों में FIR दर्ज नहीं करने, पुलिस जांच में पक्षपात और सुरक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित शिकायतें मुख्य रूप से शामिल हैं। सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की शिकायतें भी सामने आईं। इनमें वृद्धावस्था पेंशन, राशन कार्ड में गड़बड़ी और मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना से जुड़े मामले शामिल हैं।
मुख्यमंत्री खुद सुन रहे फरियादियों की समस्याएं
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक-एक कर फरियादियों से मिल रहे हैं। वे उनकी शिकायतों और आवेदनों को गंभीरता से सुनते हैं। कई मामलों में मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर समस्या के समाधान के निर्देश भी दे रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य उन लोगों को सीधे सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का मौका देना है, जिनकी समस्याएं निचले स्तर के सरकारी कार्यालयों में लंबे समय से लंबित हैं।
शिकायतों पर 30 दिनों के भीतर कार्रवाई जरूरी
सहयोग कार्यक्रम के तहत मिलने वाली शिकायतों के निपटारे के लिए 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है। तय नियमों के अनुसार, इस अवधि के भीतर आवेदनों पर अंतिम और न्यायसंगत कार्रवाई करना अनिवार्य है। शिकायतों के निष्पादन की निगरानी मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से की जाती है। संबंधित विभागों को तय समय-सीमा में कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य सरकार का जोर है कि फरियादियों को उनकी शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी मिले और उन्हें बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें।
