22/11/2026 - Bihar Teacher News: 2006 से 2021 तक बहाल शिक्षकों के सर्टिफिकेट की होगी दोबारा जांच, फर्जी मिले तो जाएगी नौकरी
Bihar Teacher News: बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों के सत्यापन को लेकर शिक्षा विभाग सख्ती की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2006 से 2021 के बीच नियोजन इकाइयों के माध्यम से बहाल शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की दोबारा जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों के लंबित प्रमाण-पत्रों का भी सत्यापन किया जाएगा।
जांच में प्रमाण-पत्र फर्जी पाए जाने या नियुक्ति की निर्धारित तारीख पर जरूरी शैक्षणिक योग्यता नहीं होने की पुष्टि होने पर संबंधित शिक्षक की सेवा समाप्त की जा सकती है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी हासिल करने के मामले में FIR दर्ज कराने की कार्रवाई भी हो सकती है।
नियुक्ति के समय जरूरी योग्यता नहीं होने पर खत्म हो सकती है नौकरी
रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विभाग का जोर प्रमाण-पत्रों के सत्यापन और लंबे समय से लंबित मामलों का निपटारा करने पर है।
निर्देश के मुताबिक, किसी शिक्षक के पास नियुक्ति की निर्धारित तारीख पर पद के लिए जरूरी शैक्षणिक या प्रशिक्षण योग्यता नहीं थी, तो उसकी नियुक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, यदि जांच में प्रमाण-पत्र जाली या फर्जी साबित होता है, तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।
निगरानी जांच में सामने आ चुके हैं फर्जी प्रमाण-पत्र के मामले
बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े प्रमाण-पत्रों की जांच पहले भी निगरानी विभाग की ओर से की जाती रही है। इस दौरान कुछ शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों में गड़बड़ी सामने आई थी।
कई मामलों में प्रमाण-पत्र फर्जी पाए जाने के बाद भी कार्रवाई लंबित रहने की शिकायतें सामने आती रही हैं। कुछ मामलों में शिक्षकों की सेवा समाप्ति, वेतन भुगतान और अन्य सेवा संबंधी विवाद अदालत तक पहुंचे हैं।
शिक्षा विभाग की मौजूदा कवायद का उद्देश्य ऐसे लंबित मामलों को निपटाना और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करना बताया जा रहा है।
पटना हाईकोर्ट ने भी प्रमाण-पत्रों की जांच में तेजी लाने को कहा था
शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की निगरानी जांच का मामला पटना हाईकोर्ट में भी पहुंचा था। रंजीत पंडित एवं अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका CWJC संख्या 15459/2014 पर 25 अगस्त 2015 को सुनवाई के दौरान अदालत ने निगरानी विभाग को फर्जी, जाली और गलत प्रमाण-पत्रों की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया था।
अदालत ने संबंधित प्रमाण-पत्रों और डिग्रियों का सत्यापन जल्द पूरा करने को कहा था। इसके बाद भी कई मामलों में जांच और कार्रवाई लंबित रहने की बात सामने आती रही है।
BPSC से नियुक्त शिक्षकों के लंबित प्रमाण-पत्र भी होंगे सत्यापित
इस जांच का दायरा केवल पुराने नियोजन से बहाल शिक्षकों तक सीमित नहीं बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से नियुक्त प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों के लंबित प्रमाण-पत्रों का भी सत्यापन कराया जाएगा।
इसका उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी शिक्षक नियुक्ति के समय निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संबंधी योग्यताएं पूरी करते हों।
फर्जी सर्टिफिकेट मिलने पर क्या होगी कार्रवाई?
शिक्षा विभाग की बताई गई कार्रवाई के तहत जांच में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित शिक्षक के मामले की प्रकृति के अनुसार कदम उठाए जा सकते हैं:
- नियुक्ति के समय जरूरी योग्यता नहीं होने पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई।
- जाली या फर्जी प्रमाण-पत्र साबित होने पर FIR दर्ज कराने की कार्रवाई।
- लंबित प्रमाण-पत्रों का सत्यापन पूरा कराना।
- पहले से सामने आए मामलों का नियमानुसार निपटारा।
इस कार्रवाई से बिहार के सरकारी स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया की जांच और तेज होने की उम्मीद है। हालांकि, किसी शिक्षक के खिलाफ अंतिम कार्रवाई जांच के निष्कर्ष और लागू सेवा नियमों के अनुसार ही होगी।






