22/11/2026 - UP Cyber Security: AI और क्वांटम तकनीक के खतरों से निपटने को यूपी बनाएगा साइबर सुरक्षा रणनीति, 25 नवंबर को लखनऊ में मंथन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सरकारी डेटा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए व्यापक रणनीति तैयार करने की पहल की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम तकनीक और तेजी से बदलते डिजिटल दौर में सामने आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए 25 नवंबर 2026 को लखनऊ में विशेष कार्यशाला आयोजित होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस (UPSIFS) इस कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसमें प्रदेश का सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (DSCI) और वैश्विक तकनीकी कंपनी Cisco सहयोग करेंगे। कार्यक्रम में शासन, पुलिस, तकनीकी संस्थानों और उद्योग जगत के विशेषज्ञ एक मंच पर जुटकर प्रदेश की साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।

25 नवंबर को लखनऊ में होगी विशेष कार्यशाला

यह कार्यशाला 25 नवंबर को गोमती नगर विस्तार स्थित यूपी-112 मुख्यालय के प्रज्ञा कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित होगी। कार्यक्रम का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है।

इसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि, उद्योग जगत के सदस्य और शिक्षाविद शामिल होंगे। कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश की मौजूदा साइबर सुरक्षा तैयारियों का आकलन करना और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए रणनीतिक सुझाव तैयार करना है।

AI और क्वांटम तकनीक से जुड़े साइबर खतरों पर चर्चा

सरकारी कामकाज, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाओं और आम नागरिकों से जुड़ी सुविधाओं में डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल सिस्टम पर साइबर हमलों का जोखिम भी बढ़ रहा है।

कार्यशाला में AI आधारित साइबर हमलों, सरकारी डेटा की सुरक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमजोरियों और क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े जोखिमों पर चर्चा होगी। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास से भविष्य में मौजूदा एन्क्रिप्शन और डेटा सुरक्षा प्रणालियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी विचार किया जाएगा।

विशेषज्ञ इस बात पर मंथन करेंगे कि उभरती तकनीकों के कारण बदल रहे साइबर खतरों के अनुरूप प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह तैयार किया जाए।

पांच प्रमुख उद्देश्यों पर केंद्रित होगा मंथन

UPSIFS के निदेशक डॉ. जीके गोस्वामी के अनुसार, कार्यशाला में पांच प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखकर चर्चा की जाएगी।

पहला उद्देश्य शासन और प्रशासन को AI, क्वांटम तकनीक और अन्य उभरती तकनीकों से जुड़े साइबर खतरों के प्रति जागरूक करना है। दूसरा उद्देश्य सरकारी विभागों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करना है।

तीसरे उद्देश्य के तहत साइबर गवर्नेंस, साइबर घटनाओं के प्रबंधन और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उपाय तलाशे जाएंगे। चौथे उद्देश्य में भविष्य की तकनीकी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नई सुरक्षा प्रणालियों और तकनीकी समाधानों पर विचार होगा।

पांचवां उद्देश्य सरकार, उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है, ताकि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके।

साइबर हमले की पहचान से त्वरित कार्रवाई तक पर जोर

कार्यशाला में साइबर हमलों से बचाव के साथ-साथ ऐसी घटनाओं के बाद त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर रहेगा। इसके तहत साइबर घटनाओं की समय रहते पहचान, तुरंत प्रतिक्रिया और संभावित नुकसान को कम करने के लिए संस्थागत तंत्र तैयार करने के उपायों पर चर्चा होगी।

सरकारी सेवाओं में AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए नागरिकों के डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और जवाबदेही भी चर्चा के प्रमुख विषय होंगे। उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के साथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

सरकार, उद्योग और MSME की भागीदारी पर भी चर्चा

कार्यशाला का एक प्रमुख आकर्षण 'Enabling Digital Growth: Government, Industry, and MSMEs' विषय पर आयोजित फायरसाइड चैट होगी। इसमें सरकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने, उद्योग जगत की भागीदारी बढ़ाने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) में तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

इसके अलावा सुरक्षित डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार और सरकार तथा निजी क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार होगा।

कार्यशाला से मिलेंगे साइबर सुरक्षा के लिए रणनीतिक सुझाव

इस कार्यशाला में शासन, पुलिस, तकनीकी संस्थानों और उद्योग जगत के अनुभवों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश की डिजिटल व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के अनुरूप बनाने के लिए सुझाव मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, कार्यशाला के बाद तैयार होने वाले सुझावों को लागू करने के लिए नीतिगत फैसलों, तकनीकी संसाधनों, विभागीय समन्वय और संस्थागत व्यवस्था की जरूरत होगी। ऐसे में 25 नवंबर की बैठक को प्रदेश की साइबर सुरक्षा रणनीति तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।