पटना, 12 अगस्त 2026 : बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, छात्रों, रोजगार, डिजिटल कनेक्टिविटी और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में बिजली विभाग में 221 नए पद, Student Credit Card योजना को 2031 तक जारी रखने, युवाओं को AI और ड्रोन तकनीक की ट्रेनिंग देने तथा घरों में सोलर सिस्टम लगाने पर अतिरिक्त आर्थिक सहायता जैसे अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट के फैसलों से युवाओं और छात्रों को बड़ा फायदा
कैबिनेट के फैसलों में खास तौर पर शिक्षा और रोजगार पर जोर दिया गया है। कुशल युवा कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। इसके तहत युवाओं को AI, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग और कोडिंग जैसी आधुनिक स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 430.08 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार के अनुसार इस कार्यक्रम से करीब 6,436 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी बनेंगे।
Student Credit Card योजना 2031 तक जारी
बिहार के छात्रों के लिए भी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। Student Credit Card योजना को अब 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखा जाएगा। सिर्फ 2026-27 के लिए सरकार ने 950 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
बिजली विभाग में 221 नए पदों को मंजूरी
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी BSPTCL के ग्रिड उपकेंद्रों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए 221 नए पद सृजित किए जाएंगे। इनमें कार्यपालक अभियंता, सहायक कार्यपालक अभियंता, कनिष्ठ विद्युत अभियंता और तकनीकी कर्मचारियों से जुड़े पद शामिल हैं। इससे बिजली के ग्रिड उपकेंद्रों के संचालन और रखरखाव को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
घर पर सोलर लगवाने वालों को मिलेगी अतिरिक्त सब्सिडी
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत बिहार सरकार ने राज्य के लाभार्थियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। घर की छत पर सोलर सिस्टम लगाने पर राज्य सरकार प्रति किलोवाट 10 हजार रुपये की अतिरिक्त मदद देगी। एक परिवार को अधिकतम 20 हजार रुपये तक की सहायता मिलेगी। यह राशि DBT के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए संभावित रूप से 1,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
शहरों के जैविक कचरे से बनेगी CBG गैस
बिहार के नगर निकायों में जैविक कचरे के इस्तेमाल से Compressed Biogas (CBG) बनाने वाले प्लांट लगाए जाएंगे। इससे कचरा प्रबंधन को बेहतर करने के साथ-साथ मीथेन उत्सर्जन को कम करने में भी काफी मदद मिलेगी। बिहार सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही राज्य में स्वच्छता अभियान को भी सफल बनाने में सफलता मिलेगी।
गांवों में पहुंचेगा हाई-स्पीड इंटरनेट
BharatNet Project के तहत बिहार के गांवों, पंचायतों, स्कूलों, अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों तक हाई-स्पीड फाइबर इंटरनेट पहुंचाने की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट ने भारतनेट के त्रिपक्षीय समझौते में आवश्यक बदलाव को मंजूरी दी है। सरकार का लक्ष्य नेटवर्क को 99 फीसदी समय तक चालू रखना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा।
प्राइवेट ITI की 50% सीटों पर प्रवेश परीक्षा से एडमिशन
बिहार के प्राइवेट ITI में दाखिले की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब 50 फीसदी सीटों पर BCECEB की प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिला होगा। राज्य सरकार का उद्देश्य ITI में प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है।
सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री पर राहत
ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया गया है। अंतिम विकास योजना जारी होने के बाद निर्माण और विकास से जुड़े कार्य निर्धारित DCR नियमों के तहत किए जा सकेंगे।
रिटायर IAS संजय कुमार को एक साल का कार्यकाल
कैबिनेट ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी संजय कुमार को संविदा पर एक वर्ष के लिए नियुक्त करने की मंजूरी दी है। उनका नया कार्यकाल एक अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2027 तक रहेगा।
प्राइवेट B.Ed कॉलेजों में बढ़ेंगे पढ़ाई के विकल्प
बिहार के ऐसे निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में, जहां अभी मुख्य रूप से B.Ed की पढ़ाई होती है, अब अन्य पाठ्यक्रम शुरू करने का भी रास्ता साफ किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इन संस्थानों में B.Ed के साथ कला, विज्ञान, वाणिज्य और कौशल आधारित स्नातक पाठ्यक्रम भी शुरू किए जा सकेंगे। इससे अधिक से अधिक बच्चों को बेहतर और समय पर शिक्षा मिल सकेगी।
