पटना, 21 नवंबर 2026 : राजधानी पटना में कचरे की समस्या से निपटने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। रामचक बैरिया में 514.59 करोड़ रुपये की लागत से वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट में रोजाना करीब 1600 टन कचरे का प्रसंस्करण होगा और इससे 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना से पटना सहित जिले के 13 नगर निकायों को जोड़ा जाएगा। यहां से निकलने वाले कचरे का इस्तेमाल बिजली, बायोगैस और जैविक खाद बनाने में होगा। करीब 40 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस प्लांट में कचरे की छंटाई, रिसाइक्लिंग, प्रोसेसिंग और बिजली उत्पादन की व्यवस्था होगी।
13 नगर निकायों से रोज पहुंचेगा 1600 टन कचरा
वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट में पटना नगर निगम के अलावा दानापुर, खगौल, फुलवारीशरीफ, संपतचक, फतुहा, बख्तियारपुर, मसौढ़ी, बिहटा, मनेर, नौबतपुर, खुसरूपुर और पुनपुन नगर निकायों का कचरा लाया जाएगा। इन सभी निकायों से प्रतिदिन करीब 1600 टन कचरा रामचक बैरिया पहुंचेगा। यहां कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाएंगे।
गीले कचरे से बनेगी बायोगैस और जैविक खाद
परियोजना में 100 टन प्रतिदिन क्षमता का बायो-मीथेनेशन प्लांट लगाया जाएगा। इसमें गीले कचरे से बायोगैस और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार होंगे। इसके अलावा 700 टन प्रतिदिन क्षमता की कंपोस्टिंग यूनिट स्थापित की जाएगी, जहां जैविक कचरे से खाद बनाई जाएगी। प्लास्टिक, कागज और धातु जैसी रिसाइकिल होने वाली सामग्री को अलग करने के लिए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केंद्र भी बनाए जाएंगे। इनकी क्षमता 250-250 टन प्रतिदिन के तीन केंद्रों के साथ 50 टन प्रतिदिन के एक अतिरिक्त केंद्र की होगी। वहीं, अनुपयोगी ज्वलनशील कचरे से आरडीएफ यानी रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल तैयार किया जाएगा। प्रोसेसिंग के बाद बचने वाले कचरे के निस्तारण के लिए 325 टन प्रतिदिन क्षमता का इंजीनियर्ड सैनिटरी लैंडफिल भी बनाया जाएगा।
PPP मॉडल पर बनेगा प्लांट, 20 साल तक होगा संचालन
इस परियोजना का निर्माण और संचालन पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत DBFOT व्यवस्था में किया जाएगा। पटना नगर निगम परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध कराएगा, जबकि हैदराबाद की कंपनी री-सस्टेनेबिलिटी अपने संसाधनों से प्लांट का निर्माण और संचालन करेगी। निर्माण के लिए ढाई साल का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद संबंधित कंपनी अगले 20 वर्षों तक प्लांट का संचालन और रखरखाव करेगी। कचरा उपलब्ध कराने वाले नगर निकायों को इसके निस्तारण के लिए 600 रुपये प्रति टन शुल्क देना होगा। कचरे को प्लांट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित निकायों की होगी।
22 साल पुराने कचरे के पहाड़ को हटाने की तैयारी
रामचक बैरिया का डंपिंग यार्ड करीब 84 एकड़ में फैला है। यहां पिछले 22 वर्षों से जमा कचरे का बड़ा पहाड़ बना हुआ है। नए प्लांट के निर्माण के लिए पहले चरण में 35 एकड़ जमीन खाली कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए तीन एजेंसियों को पुराने कचरे को हटाने और बायो-रीमीडिएशन का काम सौंपा गया है।
- नैकॉफ : 22 एकड़ में जमा करीब 6 लाख घनमीटर पुराने कचरे का निस्तारण करेगी।
- ईकोस्टान : 14 एकड़ में जमा करीब 8 लाख घनमीटर कचरे का बायो-रीमीडिएशन करेगी।
- पाथ्या : सात एकड़ जमीन से करीब 5 लाख घनमीटर कचरा हटाने का काम करेगी।
पुराने कचरे के निस्तारण और नए वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट के निर्माण से रामचक बैरिया में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को व्यवस्थित करने की योजना है। इससे खुले में कचरा जमा होने की समस्या कम करने और कचरे से ऊर्जा एवं उपयोगी उत्पाद तैयार करने में मदद मिलने की उम्मीद है।






