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झारखंड हाईकोर्ट को मिली सौगात, तीन नए जजों की नियुक्ति को केंद्र सरकार की मंजूरी
Jharkhand High Court में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। केंद्र सरकार ने तीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति का Notification जारी किया है। इसके बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या 13 से बढ़कर 16 हो गई है।
Sushil Kumar Singh
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रांची, 19 सितंबर 2026 : झारखंड हाईकोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस कैडर के तीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (PDJ) को झारखंड हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इन नियुक्तियों के बाद झारखंड हाईकोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़कर 16 हो जाएगी। नए न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा के बाद की गई है। कॉलेजियम ने झारखंड हाईकोर्ट के लिए तीन न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार की ओर से नियुक्ति संबंधी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब हाईकोर्ट में इन तीनों न्यायाधीशों के शामिल होने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
किन तीन न्यायिक अधिकारियों को बनाया गया हाईकोर्ट का जज ?
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए तीन न्यायिक अधिकारियों में शामिल हैं:
मनोज प्रसाद — प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गढ़वा
अखिल कुमार — प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, साहिबगंज
राम शर्मा — प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डालटनगंज
ये तीनों झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस कैडर से आते हैं और वर्तमान में अलग-अलग जिलों में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में न्यायिक जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी सिफारिश
तीनों न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाए जाने की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी। कॉलेजियम की अनुशंसा के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया केंद्र सरकार के स्तर पर आगे बढ़ी। अब केंद्र सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस तरह कॉलेजियम की सिफारिश के बाद तीनों अधिकारियों की हाईकोर्ट में नियुक्ति को औपचारिक मंजूरी मिल गई है।
झारखंड हाईकोर्ट में अब 16 न्यायाधीश
इन तीन नियुक्तियों से पहले झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस एमएस सोनक समेत 13 न्यायाधीश कार्यरत थे। तीन नए न्यायाधीशों के शामिल होने के बाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 16 हो जाएगी। वहीं, झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 25 पद स्वीकृत हैं। इस लिहाज से तीन नई नियुक्तियों के बाद भी स्वीकृत संख्या के मुकाबले कुछ पद रिक्त रहेंगे।
न्यायिक कामकाज में बढ़ेगी क्षमता
हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से विभिन्न मामलों की सुनवाई के लिए उपलब्ध न्यायिक क्षमता में इजाफा होगा। हाईकोर्ट में आपराधिक, सिविल, संवैधानिक और अन्य प्रकार के मामलों की सुनवाई होती है। ऐसे में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से कोर्ट के नियमित न्यायिक कामकाज को अतिरिक्त सहयोग मिलेगा। तीनों न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय स्तर पर न्यायिक प्रशासन और मामलों की सुनवाई का अनुभव रखते हैं। हाईकोर्ट में नियुक्ति के बाद उनकी जिम्मेदारी और कार्यक्षेत्र में भी बदलाव होगा।
25 स्वीकृत पदों में अभी भी कई पद रिक्त
झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 25 पद स्वीकृत हैं। तीन नई नियुक्तियों के बाद कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 16 हो जाएगी। इसका मतलब है कि स्वीकृत पदों के मुकाबले अभी भी नौपद रिक्त रहेंगे। नई नियुक्तियों को झारखंड की न्यायिक व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे हाईकोर्ट की मौजूदा न्यायिक टीम में तीन और न्यायाधीश जुड़ेंगे।
अब आगे क्या ?
केंद्र सरकार की ओर से नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब नए न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण और कार्यभार संभालने से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके बाद वे झारखंड हाईकोर्ट की नियमित न्यायिक कार्यवाही में शामिल होंगे।
एक नजर में झारखंड हाईकोर्ट नई नियुक्तियां : 3 न्यायाधीश नए न्यायाधीश : मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा पहले कार्यरत न्यायाधीश : 13 नई नियुक्तियों के बाद : 16 कुल स्वीकृत पद : 25 नियुक्ति का आधार : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा नियुक्ति अधिसूचना : केंद्र सरकार द्वारा जारी