21/11/2026 - 2,600 कंपनियों ने कमाया ₹4.5 लाख करोड़ का मुनाफा, कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी सिर्फ 0.7% बढ़ी; PM मोदी ने क्यों उठाया सवाल?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को फिक्की (FICCI) के वार्षिक कार्यक्रम में देश के उद्योग जगत से कर्मचारियों की सैलरी और रोजगार बढ़ाने को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कारोबार करना आसान बनाने, कॉर्पोरेट टैक्स घटाने और करदाताओं को राहत देने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन कंपनियों को यह बताना चाहिए कि इनका फायदा कर्मचारियों तक कितना पहुंचा है।

पीएम मोदी की टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब एक ओर कंपनियों के मुनाफे में तेज बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री कर्मचारियों की महंगाई के बाद वास्तविक वेतन वृद्धि सीमित बनी हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही में करीब 2,600 सूचीबद्ध कंपनियों का कुल शुद्ध मुनाफा लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये रहा। वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 में फैक्ट्री कर्मचारियों की वास्तविक वेतन वृद्धि करीब 0.7 प्रतिशत रही।

पीएम मोदी ने उद्योग जगत से क्या पूछा?

फिक्की के वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स की मूल दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत की है। उन्होंने व्यक्तिगत आयकर में दी गई राहत का भी जिक्र किया और उद्योग जगत से पूछा कि क्या कंपनियों ने इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई और अपने यहां कर्मचारियों की संख्या में इजाफा किया?

मोदी ने कंपनियों से रोजगार सृजन, निवेश और कर्मचारियों की आय बढ़ाने में अधिक योगदान देने की अपील की। उनका सवाल इस बात पर केंद्रित था कि कारोबारी माहौल में सुधार और टैक्स राहत का लाभ व्यापक अर्थव्यवस्था तथा कर्मचारियों तक किस तरह पहुंच रहा है।

तीन साल में फैक्ट्री कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी में मामूली बढ़ोतरी

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण यानी Annual Survey of Industries (ASI) के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में फैक्ट्री कर्मचारियों की औसत सालाना कमाई 5.3 प्रतिशत बढ़कर करीब 2.28 लाख रुपये हो गई।

लेकिन इस दौरान महंगाई दर करीब 4.6 प्रतिशत रही। महंगाई का असर घटाने के बाद वास्तविक वेतन वृद्धि लगभग 0.7 प्रतिशत बैठती है। यानी कर्मचारियों की कमाई बढ़ी, लेकिन उनकी खरीदने की क्षमता में बढ़ोतरी काफी सीमित रही।

पिछले वर्षों के आंकड़े भी वास्तविक वेतन वृद्धि की धीमी रफ्तार दिखाते हैं। 2023-24 में यह करीब 0.1 प्रतिशत रही थी, जबकि 2022-23 में वास्तविक वेतन में लगभग 1.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी।

फैक्ट्री कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के आंकड़े

वित्त वर्ष

सैलरी में बढ़ोतरी

महंगाई दर

वास्तविक वेतन वृद्धि

2020-21

0.8%

6.1%

-5.3%

2021-22

10.0%

5.5%

+4.5%

2022-23

5.5%

6.7%

-1.1%

2023-24

5.5%

5.4%

+0.1%

2024-25

5.3%

4.6%

+0.7%

नोट: वास्तविक वेतन वृद्धि का आंकड़ा नाममात्र वेतन वृद्धि में से महंगाई दर घटाकर निकाला गया अनुमान है। प्रतिशत राउंड किए गए हैं।

कर्मचारियों और मैनेजरों की सैलरी का अंतर भी बढ़ा

ASI के आंकड़ों में फैक्ट्री कर्मचारियों और सुपरवाइजरों तथा मैनेजरों के औसत वेतन के बीच अंतर बढ़ने की बात भी सामने आती है।

वित्त वर्ष 2008-09 में एक फैक्ट्री कर्मचारी की औसत सालाना कमाई करीब 68,103 रुपये थी। वहीं, सुपरवाइजर और मैनेजर स्तर के कर्मचारियों की औसत सालाना कमाई करीब 4 लाख रुपये थी। उस समय मैनेजरों को कर्मचारियों के मुकाबले लगभग 5.87 गुना अधिक वेतन मिलता था।

वित्त वर्ष 2024-25 में फैक्ट्री कर्मचारियों की औसत सालाना कमाई बढ़कर करीब 2.28 लाख रुपये हो गई, जबकि सुपरवाइजरों और मैनेजरों की कमाई लगभग 14.5 लाख रुपये पहुंच गई। इस तरह दोनों के बीच वेतन का अनुपात बढ़कर करीब 6.36 गुना हो गया।

ये आंकड़े फैक्ट्री क्षेत्र में कर्मचारियों और प्रबंधकीय स्तर के वेतन के बीच बढ़ते अंतर की ओर इशारा करते हैं।

2,600 कंपनियों ने तीन महीने में कमाया 4.5 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा

कर्मचारियों की वास्तविक वेतन वृद्धि सीमित रहने के बीच कंपनियों के मुनाफे में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से ट्रैक की गई करीब 2,600 सूचीबद्ध कंपनियों ने जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा कमाया। यह पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले करीब 26 प्रतिशत अधिक है।

इस मुनाफे में पांच बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), इंडियन ऑयल, HDFC बैंक और ONGC ने मिलकर करीब 1.12 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया।

इन पांच कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक निजी क्षेत्र की, जबकि SBI, इंडियन ऑयल और ONGC सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं।

GDP के मुकाबले भी कंपनियों का मुनाफा बढ़ने की रिपोर्ट

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की जून 2026 की रिपोर्ट के हवाले से Nifty 500 कंपनियों के मुनाफे में भी मजबूत बढ़ोतरी की बात कही गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में इन कंपनियों का मुनाफा GDP के अनुपात में करीब 5.2 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान था।

हालांकि, कंपनियों के मुनाफे और कर्मचारियों की आय की तुलना करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि मुनाफा और वेतन अलग-अलग आर्थिक संकेतक हैं। कंपनियों के मुनाफे में कच्चे माल की लागत, ब्याज, कर, उत्पादकता और बिक्री जैसे कई कारकों का असर होता है। इसलिए केवल मुनाफे में वृद्धि से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हर कंपनी के पास वेतन बढ़ाने की समान क्षमता है।

कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के बाद भी क्यों उठ रहे सवाल?

सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की मूल दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करने का विकल्प दिया था। इस कदम का उद्देश्य कंपनियों पर टैक्स का बोझ कम करना और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना था।

इसके बाद कोविड महामारी ने आर्थिक गतिविधियों और रोजगार पर असर डाला। अर्थव्यवस्था में सुधार के बावजूद वेतन और रोजगार की वृद्धि को लेकर सवाल बने रहे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पहले निजी कंपनियों से निवेश बढ़ाने को लेकर सवाल कर चुकी हैं। वहीं, 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में कंपनियों के बढ़ते मुनाफे और कर्मचारियों की आय में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि के बीच अंतर का उल्लेख किया गया था।

सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस (CSEP) की मई 2025 की रिपोर्ट में भी 2017-18 से 2023-24 के दौरान वास्तविक वेतन वृद्धि की धीमी रफ्तार को रोजगार बाजार की प्रमुख चिंताओं में शामिल किया गया था।

GDP बढ़ने के बावजूद आम लोगों की आय पर सवाल

भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2026 में 7.8 प्रतिशत की वास्तविक GDP वृद्धि दर्ज की थी। जुलाई-सितंबर तिमाही के GDP आंकड़े 30 नवंबर 2026 को जारी होने निर्धारित हैं।

हालांकि, GDP वृद्धि और आम परिवारों की आर्थिक स्थिति एक ही चीज नहीं हैं। आर्थिक विकास के साथ यह देखना भी जरूरी है कि रोजगार, वास्तविक वेतन, घरेलू आय और खर्च करने की क्षमता में कितना सुधार हो रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2026 में शहरी और ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के नए दौर की शुरुआत की है। इन सर्वेक्षणों में परिवारों से उनकी मौजूदा आर्थिक स्थिति, रोजगार, कीमतों, आय और खर्च को लेकर राय ली जा रही है। लेकिन नवंबर सर्वे के नतीजे अभी जारी नहीं हुए हैं, इसलिए इस दौर के आधार पर परिवारों के भरोसे में गिरावट का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

सरकार देश का पहला घरेलू आय सर्वेक्षण भी करा रही है। इससे परिवारों की कमाई और आय के वितरण को समझने के लिए अधिक विस्तृत जानकारी मिलने की उम्मीद है।

कंपनियों के मुनाफे का फायदा कर्मचारियों तक कैसे पहुंचे?

कंपनियों के मुनाफे में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों की वास्तविक आय, नई नौकरियों और कौशल विकास पर खर्च का सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है। उद्योग जगत के सामने चुनौती है कि वह निवेश और कारोबार के विस्तार के साथ कर्मचारियों की उत्पादकता, वेतन और रोजगार के अवसरों में भी सुधार करे।

वहीं, सरकार की नीतियों का असर समझने के लिए केवल GDP या कॉर्पोरेट मुनाफे के आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं। वास्तविक वेतन, रोजगार की गुणवत्ता और परिवारों की आय जैसे संकेतकों को भी साथ देखकर ही आर्थिक विकास की तस्वीर स्पष्ट हो सकती है।

प्रधानमंत्री की टिप्पणी ने इसी अंतर पर बहस को फिर से सामने ला दिया है—देश की कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन उस वृद्धि का कितना हिस्सा कर्मचारियों की आय और रोजगार में बदल रहा है?