21/11/2026 - Bihar Helicopter Service: बिहार के 13 जिलों में हेलीपोर्ट की योजना, दिसंबर में MoU की तैयारी; जानें किन जिलों को मिलेगा फायदा
पटना: बिहार में हवाई कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 13 जिलों में हेलीपोर्ट विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और बिहार सरकार के बीच दिसंबर 2026 में समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रस्तावित परियोजना से छोटे शहरों तक हवाई पहुंच बेहतर बनाने के साथ आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों को भी मदद मिल सकती है।
हालांकि, सभी 13 जिलों में हेलीपोर्ट निर्माण की अंतिम मंजूरी अभी स्पष्ट नहीं है। बिहार सरकार के अक्टूबर में जारी राजपत्र में शुरुआती चरण में 9 आकांक्षी जिलों को हेलीपोर्ट विकास के लिए संभावित रूप से पात्र बताया गया है।
दिसंबर में MoU पर हस्ताक्षर होने की संभावना
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हेलीपोर्ट और क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ी योजना को आगे बढ़ाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच दिसंबर में समझौता हो सकता है।
MoU के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। इसके बाद हेलीपोर्ट के लिए जमीन की पहचान, जरूरी सुविधाओं और निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
यह पहल केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना संशोधित उड़ान (Modified UDAN) के तहत की जा रही है। इसका उद्देश्य छोटे शहरों और कम हवाई संपर्क वाले क्षेत्रों तक विमानन सुविधाएं पहुंचाना है।
इन 13 जिलों के नाम प्रस्तावित सूची में शामिल
मीडिया रिपोर्टों में जिन 13 जिलों में हेलीपोर्ट विकसित करने की योजना का उल्लेख है, वे हैं:
- अररिया
- औरंगाबाद
- बांका
- बेगूसराय
- गया
- जमुई
- कटिहार
- खगड़िया
- मुजफ्फरपुर
- नवादा
- पूर्णिया
- सीतामढ़ी
- शेखपुरा
इन जिलों में हवाई संपर्क बेहतर बनाने की योजना है। हालांकि, बिहार राजपत्र में शुरुआती पात्रता के लिए 9 जिलों—औरंगाबाद, बांका, जमुई, कटिहार, खगड़िया, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय और सीतामढ़ी—का नाम दिया गया है। इन जिलों में हेलीपोर्ट के लिए कम से कम 80×80 मीटर की जमीन की पहचान करने का निर्देश भी दिया गया है।
इसलिए 13 जिलों की सूची को प्रस्तावित योजना के रूप में देखना चाहिए, न कि सभी जगह निर्माण की अंतिम स्वीकृति के रूप में।
हेलीपोर्ट और हवाई अड्डों के विकास में सरकार की भूमिका
बिहार सरकार के 16 अक्टूबर 2026 के राजपत्र के अनुसार, संशोधित उड़ान योजना के तहत राज्य के पांच हवाई अड्डों—किशनगंज, छपरा, उलाव (बेगूसराय), फारबिसगंज (अररिया) और सबेया (गोपालगंज)—को भी नामांकन के लिए शामिल करने की मंजूरी दी गई है।
राज्य सरकार ने हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट के विकास की लागत में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी वहन करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा, योजना के तहत हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट तक नजदीकी नगर केंद्र से मुफ्त पिकअप और ड्रॉप सुविधा देने का भी प्रावधान है।
क्षेत्रीय उड़ान मार्गों पर मिलने वाली व्यवहार्यता अंतर निधि (VGF) में 20 प्रतिशत राज्यांश की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार पर होगी। <Cite refs={["turn388853view0","turn674937search12"]}/>
कम यात्री मिलने पर विमानन कंपनियों को मिल सकती है मदद
नए हवाई मार्गों पर शुरुआत में यात्रियों की संख्या कम रहने की आशंका है। ऐसी स्थिति में विमानन कंपनियों को सेवा जारी रखने के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जा सकती है।
इस तरह की सहायता का उद्देश्य छोटे शहरों के लिए शुरू की जाने वाली सेवाओं को शुरुआती दौर में आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना है। हालांकि, किस मार्ग पर कितनी उड़ानें चलेंगी और सहायता की शर्तें क्या होंगी, यह आगे की प्रक्रिया में स्पष्ट होगा।
पर्यटन, व्यापार और राहत-बचाव कार्यों को मिल सकता है फायदा
हेलीपोर्ट विकसित होने से बिहार के पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान बनाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा व्यापारिक गतिविधियों और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
बाढ़, सड़क दुर्घटना और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर के जरिए राहत एवं बचाव दलों को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाना आसान हो सकता है। दूर-दराज के इलाकों में गंभीर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा तक पहुंचाने में भी हवाई संपर्क उपयोगी साबित हो सकता है।
हालांकि, आम यात्रियों के लिए नियमित हेलीकॉप्टर सेवा कब शुरू होगी, इसका रूट, किराया और समय-सारिणी क्या होगी—इनकी जानकारी MoU और आगे की विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगी।Bihar Helicopter Service: बिहार के 13 जिलों में हेलीपोर्ट की योजना, दिसंबर में MoU की तैयारी; जानें किन जिलों को मिलेगा फायदा
पटना: बिहार में हवाई कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 13 जिलों में हेलीपोर्ट विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और बिहार सरकार के बीच दिसंबर 2026 में समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रस्तावित परियोजना से छोटे शहरों तक हवाई पहुंच बेहतर बनाने के साथ आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों को भी मदद मिल सकती है।
हालांकि, सभी 13 जिलों में हेलीपोर्ट निर्माण की अंतिम मंजूरी अभी स्पष्ट नहीं है। बिहार सरकार के अक्टूबर में जारी राजपत्र में शुरुआती चरण में 9 आकांक्षी जिलों को हेलीपोर्ट विकास के लिए संभावित रूप से पात्र बताया गया है।
दिसंबर में MoU पर हस्ताक्षर होने की संभावना
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हेलीपोर्ट और क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ी योजना को आगे बढ़ाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच दिसंबर में समझौता हो सकता है।
MoU के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। इसके बाद हेलीपोर्ट के लिए जमीन की पहचान, जरूरी सुविधाओं और निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
यह पहल केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना संशोधित उड़ान (Modified UDAN) के तहत की जा रही है। इसका उद्देश्य छोटे शहरों और कम हवाई संपर्क वाले क्षेत्रों तक विमानन सुविधाएं पहुंचाना है।
इन 13 जिलों के नाम प्रस्तावित सूची में शामिल
मीडिया रिपोर्टों में जिन 13 जिलों में हेलीपोर्ट विकसित करने की योजना का उल्लेख है, वे हैं:
- अररिया
- औरंगाबाद
- बांका
- बेगूसराय
- गया
- जमुई
- कटिहार
- खगड़िया
- मुजफ्फरपुर
- नवादा
- पूर्णिया
- सीतामढ़ी
- शेखपुरा
इन जिलों में हवाई संपर्क बेहतर बनाने की योजना है। हालांकि, बिहार राजपत्र में शुरुआती पात्रता के लिए 9 जिलों—औरंगाबाद, बांका, जमुई, कटिहार, खगड़िया, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय और सीतामढ़ी—का नाम दिया गया है। इन जिलों में हेलीपोर्ट के लिए कम से कम 80×80 मीटर की जमीन की पहचान करने का निर्देश भी दिया गया है।
इसलिए 13 जिलों की सूची को प्रस्तावित योजना के रूप में देखना चाहिए, न कि सभी जगह निर्माण की अंतिम स्वीकृति के रूप में।
हेलीपोर्ट और हवाई अड्डों के विकास में सरकार की भूमिका
बिहार सरकार के 16 अक्टूबर 2026 के राजपत्र के अनुसार, संशोधित उड़ान योजना के तहत राज्य के पांच हवाई अड्डों—किशनगंज, छपरा, उलाव (बेगूसराय), फारबिसगंज (अररिया) और सबेया (गोपालगंज)—को भी नामांकन के लिए शामिल करने की मंजूरी दी गई है।
राज्य सरकार ने हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट के विकास की लागत में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी वहन करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा, योजना के तहत हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट तक नजदीकी नगर केंद्र से मुफ्त पिकअप और ड्रॉप सुविधा देने का भी प्रावधान है।
क्षेत्रीय उड़ान मार्गों पर मिलने वाली व्यवहार्यता अंतर निधि (VGF) में 20 प्रतिशत राज्यांश की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार पर होगी। <Cite refs={["turn388853view0","turn674937search12"]}/>
कम यात्री मिलने पर विमानन कंपनियों को मिल सकती है मदद
नए हवाई मार्गों पर शुरुआत में यात्रियों की संख्या कम रहने की आशंका है। ऐसी स्थिति में विमानन कंपनियों को सेवा जारी रखने के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जा सकती है।
इस तरह की सहायता का उद्देश्य छोटे शहरों के लिए शुरू की जाने वाली सेवाओं को शुरुआती दौर में आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना है। हालांकि, किस मार्ग पर कितनी उड़ानें चलेंगी और सहायता की शर्तें क्या होंगी, यह आगे की प्रक्रिया में स्पष्ट होगा।
पर्यटन, व्यापार और राहत-बचाव कार्यों को मिल सकता है फायदा
हेलीपोर्ट विकसित होने से बिहार के पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान बनाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा व्यापारिक गतिविधियों और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
बाढ़, सड़क दुर्घटना और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर के जरिए राहत एवं बचाव दलों को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाना आसान हो सकता है। दूर-दराज के इलाकों में गंभीर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा तक पहुंचाने में भी हवाई संपर्क उपयोगी साबित हो सकता है।
हालांकि, आम यात्रियों के लिए नियमित हेलीकॉप्टर सेवा कब शुरू होगी, इसका रूट, किराया और समय-सारिणी क्या होगी—इनकी जानकारी MoU और आगे की विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगी।






