विकसित बिहार 2047 के निर्माण में मुख्यमंत्री फेलोज़ निभाएंगे अहम भूमिका”

पटना, 18 जून 2026।

सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के अंतर्गत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (बीपीएसएमएस) द्वारा गुरुवार को पटना स्थित अधिवेशन भवन, पुराना सचिवालय में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत चयनित फेलोज़ के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विकास आयुक्त बिहार श्री मिहिर कुमार सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं बीपीएसएमएस के मिशन निदेशक डॉ. बी. राजेन्दर सहित आईआईएम बोधगया और बीपीएसएमएस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

2047 के विकसित बिहार की आधारशिला

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. बी. राजेन्दर ने कहा कि “विकसित बिहार 2047 इस योजना की आधारशिला है। वर्ष 2047 के बिहार निर्माण की परिकल्पना में मुख्यमंत्री फेलोज़ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। यह योजना सामान्य नियुक्ति प्रक्रिया से अलग एक केंद्रित शिक्षण एवं सहभागिता कार्यक्रम है, जिसमें प्रतिभागी सीखने के साथ-साथ सुशासन एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष योगदान देंगे।

डेटा आधारित बदलाव और जमीनी क्रियान्वयन

विकास आयुक्त श्री मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि “डेटा आधारित परिवर्तन जमीनी स्तर पर दिखाई देते हैं। सहयोग शिविर मुख्यमंत्री फेलोज़ के लिए अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर है। इसका उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। फेलोज़ को नीति क्रियान्वयन को केस स्टडी की तरह समझना चाहिए और राष्ट्र सेवा की भावना से कार्य करना चाहिए।

योजना की स्वीकृति और उद्देश्य

गौरतलब है कि इस योजना को मंत्रिपरिषद द्वारा 09 सितंबर 2025 को स्वीकृति दी गई थी। इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुधार, क्षमता निर्माण और नवाचार को बढ़ावा देना है। चयनित युवा विषय विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नीति-निर्माण एवं प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी करेंगे।

आईआईएम बोधगया की भूमिका और सुशासन मॉडल

आईआईएम बोधगया के सहयोग से तैयार इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुशासन को सुदृढ़ करना, योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार लाना और शासन तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है।

121 पदों में से 106 फेलोज़ का चयन

इस योजना के तहत कुल 121 फेलोज़ का प्रावधान था, जिसमें 106 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। चयनित फेलोज़ को दो वर्षों के लिए प्रशासनिक स्तरों पर तैनात किया गया है।

मानदेय संरचना और तैनाती विवरण

मानदेय संरचना के अनुसार मुख्यमंत्री सचिवालय एवं उपमुख्यमंत्री कार्यालय में 6 फेलोज़ को ₹1.50 लाख प्रतिमाह, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त कार्यालय में 4 फेलोज़ को ₹1.25 लाख, विभिन्न विभागों में 40 फेलोज़ को ₹1 लाख तथा प्रमंडल, जिला एवं नगर निगम स्तर पर 57 फेलोज़ को ₹80 हजार प्रतिमाह दिया जाएगा।

ओरिएंटेशन में दी गई विस्तृत जानकारी

ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान चयनित फेलोज़ को योजना की रूपरेखा, कार्यदायित्व, अपेक्षाएँ तथा प्रशासनिक प्रणाली में उनकी भूमिका के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।